महाराष्ट्रातील यंदाची पाणी स्थिती केवळ उन्हाळ्यातील नियमित टंचाई नसून राज्याच्या जल व्यवस्थापनासमोरील गंभीर आव्हानाची स्पष्ट सूचना आहे. राज्यातील धरणांमध्ये सध्या 653.63 टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 101.77 टीएमसीने अधिक आहे, ही बाब दिलासादायक असली तरी हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम आणि तापमानाची वाढती तीव्रता चिंताजनक म्हणावे अशा पातळीवर पोहोचली आहे. साहजिकच मे मध्ये धरणांचा सरासरी साठा 37 ते 38 टक्क्यांवर घटला. 411 गावे आणि 1194 वाड्या-वस्त्या टँकरवर अवलंबून आहेत. शासनाकडून 466 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेषतः मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक 138 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे, तर नाशिक विभागात 83, पुणे 37 आणि सातारा जिल्ह्यात 41 टँकर्स वापरले जात आहेत. कोयना धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा 25.72 टक्क्यांवर आला, तर नाशिक विभागातील जल प्रकल्पांचा साठा 42.69 टक्क्यांवर आहे. ही आकडेवारी केवळ धरणातील पाण्याची नसून राज्याच्या भविष्यातील जलसुरक्षेची धोक्याची घंटा मानावी लागेल! एप्रिल-मे महिन्यातील उष्णतेच्या लाटेमुळे भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणावर खाली गेली. अनेक गावांमध्ये विहिरी आणि बोअरवेल कोरड्या पडल्या. टँकर हेच पाण्याचे मुख्य साधन बनले. ग्रामीण भागात महिलांना अजूनही पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते. पिण्याच्या पाण्याची समस्या आता सामाजिक आणि आर्थिक संकटात रूपांतरित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्याने पाण्याच्या प्रश्नाकडे केवळ हंगामी आपत्ती म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. ही टंचाई केवळ पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेली समस्या नाही; तर ती नियोजनातील त्रुटी, भूजलाचा अनियंत्रित उपसा, जलस्रोतांचे असमान वितरण आणि पाण्याच्या अव्यवस्थित वापराचा परिणाम आहे. मोठी धरणे उभी राहिली, परंतु शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचविणारी शाश्वत यंत्रणा आजही नाही.
शेती क्षेत्र हा राज्यातील सर्वाधिक पाणी वापरणारा घटक आहे. एकीकडे उसासारख्या पिकांसाठी पाण्याचा सुकाळ असताना कोरडवाहू भागातील शेतकरी पाण्याविना त्रस्त आहेत. यासाठी पीक पद्धतीमध्ये बदल करणे अत्यावश्यक आहे. कमी पाण्यात येणार्या डाळी, तेलबिया, फळबागा आणि बहुपयोगी पिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर सक्तीने वाढवण्याची गरज आहे. जल संधारणाशी जोडलेल्या शेती धोरणाशिवाय राज्याची पाणी समस्या कमी होणार नाही. त्याचबरोबर शहरांतील पाण्याचा अपव्यय हा देखील गंभीर विषय आहे. महानगरांमध्ये हजारो लिटर पाणी केवळ गळतीमुळे वाया जाते. पुनर्वापर आणि सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणाकडे अजूनही आवश्यक त्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. औद्योगिक क्षेत्रासाठी पुनर्वापरित पाण्याचा वापर बंधनकारक केला गेला पाहिजे. उद्योगांनी गोड्या पाण्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’सारख्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रात जलसंधारणाची चळवळ पुन्हा नव्या ताकदीने उभी करण्याची गरज आहे. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांचे केवळ उद्घाटन नको, तर त्यांचे परिणामकारक पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. गावपातळीवर पाण्याचे ‘वॉटर बजेट’ तयार झाले पाहिजे. पाण्याची उपलब्धता आणि त्याचा वापर याचे नियोजन लोकसहभागातून झाले पाहिजे. पाण्याचा प्रश्न केवळ शासनाचा नाही; तो समाजाचाही आहे, ही जाणीव निर्माण करावी लागेल. हवामान बदलाचा गंभीर परिणामही आता स्पष्ट दिसू लागला आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पाऊस लांबल्यास किंवा कमी झाल्यास विद्यमान परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. असे असले तरी, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार होत असल्याने पूर्व मान्सूनसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण होत असल्याचे संकेत दिलासादायक आहेत. तरीही केवळ पावसाच्या आशेवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरेल.
राज्य सरकारने तातडीच्या आणि दीर्घकालीन अशा दुहेरी पातळीवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तातडीच्या उपायांमध्ये टँकर व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करणे, पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य देणे, रेल्वेने पाणीपुरवठ्याचे पर्याय तयार ठेवणे आणि भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन उपायांमध्ये नदीजोड प्रकल्पांचा पुनर्विचार, जलपुनर्भरण, शहरी सांडपाणी पुनर्वापर, जलमित्र ग्राम योजना आणि भूजल कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी यांचा समावेश असला पाहिजे. जलसंधारण, पुनर्भरण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर, याशिवाय भविष्यातील जलसुरक्षा शक्य होणार नाही. प्रत्येक गावाने स्थानिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी लोकसहभागातून दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक आहे. शेतकर्यांना कमी पाण्यात येणार्या पिकांकडे वळण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन आणि तांत्रिक मदत देणे काळाची गरज आहे.
शहरांमध्ये पावसाचे पाणी साठवणे आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर सक्तीचा केल्यास पाणी वापरावरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. हवामान बदलामुळे भविष्यात दुष्काळ आणि अनियमित पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन गरजेचे. महाराष्ट्राने आता ‘पाणी हे अमर्याद संसाधन आहे’ हा भ—म सोडून ‘प्रत्येक थेंब मौल्यवान’ ही भूमिका स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. भविष्यातील आर्थिक विकास, शेतीची उत्पादकता, औद्योगिक वाढ आणि सामाजिक स्थैर्य या सर्वांचा पाया जलसुरक्षेवरच उभा आहे. पाणी प्रश्नाकडे केवळ संकट म्हणून नव्हे, तर व्यवस्थापन आणि शाश्वततेची संधी म्हणून पाहिले तरच महाराष्ट्र पुढील दशकात सुरक्षित राहू शकेल. अन्यथा दरवर्षी उन्हाळा आला की टँकर, टंचाई आणि तहानलेल्या गावांचेच चित्र पुन्हा पुन्हा समोर येत राहील. जल व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समन्वय वाढविल्यास परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडू शकतो. राज्याच्या विकासाचा पाया मजबूत ठेवायचा असेल, तर पाण्याचे संवर्धन आणि न्याय्य वितरण हीच पुढील काळातील सर्वांत मोठी जबाबदारी ठरणार आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण होत असलेल्या सकारात्मक स्थितीवर अवलंबून राहून चालणार नाही, पाण्याच्या दीर्घकालीन नियोजनाच्या दिशेने पाऊल टाकणे हिताचे.
