नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडा जमीन घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीमुळे विकासकांची विनाकारण बदनामी होत असून, त्याचा परिणाम त्यांच्या इतर प्रकल्पांतील व्यवहारांवर होत असल्याची तक्रार विकासकांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात विकासकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन सादर केले.
त्यात म्हटले आहे की, संबंधित प्रकरणातील प्रत्यक्ष दोषींवर कारवाई व्हावी, याबाबत कोणतीही हरकत नसली तरी अनेक वर्षांपूर्वी जमीन व्यवहार झाल्यानंतर तिसऱ्या, चौथ्या किंवा त्यानंतरच्या खरेदीदारांना चौकशीसाठी बोलावले जात आहे. त्यामुळे या नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवरही परिणाम होत आहे.
चौकशी प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या इतर प्रकल्पांमधील फ्लॅट विक्री, बँक कर्ज प्रक्रिया तसेच गुंतवणूकदारांचा विश्वासावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये ग्राहक संभ्रमावस्थेत असून, व्यवहार रखडत असल्याचा दावा त्यांनी केला, जे प्रत्यक्ष दोषी आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी. मात्र, अनेक वर्षांनंतर जमीन खरेदी केलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना किंवा विकासकांना वारंवार चौकशीसाठी बोलावल्याने मानसिक त्रास वाढत आहे.
ही प्रक्रिया कुठेतरी थांबवून दोषी आणि निष्पाप यामधील फरक स्पष्ट केला जावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. विकासकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जमिनींचे व्यवहार अनेक वर्षांपूर्वी झालेले असून, त्या काळातील काही मूळ कागदपत्रे, फेरफार नोंदी, जुने करार, सातबारा उतारे किंवा इतर प्रशासकीय नोंदी सध्या त्यांच्या ताब्यात नाहीत.
चौकशी आणि सुनावणीदरम्यान ही कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जात असल्याने अडचण निर्माण होत आहे. यामुळे चौकशी प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होत असून विकासकांसह नंतर जमीन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांमध्येही संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या महसूल व जमीन अभिलेखांच्या प्रती संबंधितांना देण्यात याव्यात, जेणेकरून चौकशी प्रक्रियेला सहकार्य करणे शक्य होईल, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
नोंदी उपलब्ध करून देण्याची मागणी
म्हाडा जमीन घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान प्रशासनाकडून काही जुन्या जमीन व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. मात्र, संबंधित कागदपत्रे अनेक विकासकांकडे उपलब्ध नसल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात विकासकांनी जिल्हाधिकारी प्रसाद यांची भेट घेऊन प्रशासनाने आवश्यक नोंदी आणि कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी केली आहे.
