मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईने शहराच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असतानाच, गुरुवारी (दि. २९) होणाऱ्या महासभेकडेही शहरवासीयांचे लक्ष लागले होते. आयुक्तांच्या नावाने रस्त्याचे नामकरण करण्याच्या प्रस्तावावरून सभेत वाद होण्याची शक्यता असतानाच महापौर नसरीन शेख यांनी महासभा तहकूब केली. त्यामुळे लाचखोरीच्या कारवाईबरोबरच महासभा तहकुबीची चर्चा शहरामध्ये रंगली आहे.
सत्ताधारी इस्लाम पक्षाचे नगरसेवक उद्धव दरेकर यांनी महाभेच्या विषयपत्रिकेत मिल्लत मदरसा ते आग्रा रोडदरम्यानच्या रस्त्याला आयुक्त रवींद्र जाधव यांचे नाव देण्याची शिफारस केली होती. आयुक्तांच्या नावाने नामकरण करण्याच्या या प्रस्तावावरून विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता होती. विशेषतः, एमआयएमकडून या प्रस्तावाला तीव्र विरोध होण्याची चिन्हे होती.
पक्षाच्या गटनेत्यांनी नगरसेवकांना व्हीप बजावून महासभा उपस्थित राहण्याचे निर्देशही दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर, 'इस्लाम'चे नगरसेवक अस्लम अंसारी यांच्या सूचनेनुसार महापौरानी महासभा तहकूब केल्याची चर्चा आहे. आयुक्तांनावरील लाचखोरीच्या कारवाईमुळे नामकरणाच्या प्रस्तावावरून सत्ताध्यांची राजकीय कोंडी होण्याची शक्यता अधिकच वाढली होती. अशा परिस्थितीत महासभा तहकूब करून संभाव्य नामुष्की टाळण्याचा प्रयत्न झाला का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
दूसरीकडे, या प्रकरणाच्या तपासातून आणखी काही व्यक्तींची नावे समोर येणार का, याबाबतही उत्सुकता आहे. मात्र, तपास यंत्रणेकडून यासंदर्भात अधिकृत माहिती समोर आलेली नसताना संभाव्य आरोपीबाबत निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
आयुक्तांनावरील कारवाई, नामकरणाचा वाद आणि महासभेची तहकुबी या घटनांमुळे मालेगावच्या राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणाचा तपास पुढे सरकल्यानंतरच कंत्राटदारांच्या व्यवहारांपासून महानगरपालिकेतील निर्णयप्रक्रियपर्यंत कोणते धागेदोरे समोर येतात, हे स्पष्ट होणार आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईनंतर महानगरपालिकेतील ठेकेदारांसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. आयुक्तांसह स्वीय सहायक आणि लेखा विभागातील कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेतल्याने बिलांची मंजुरी, देयकांचे वितरण आणि त्यासंबंधीच्या व्यवहारांकडे नव्याने लक्ष वेधले गेले आहे.
कारवाईनंतर न्यायालयापासून शासकीय विश्रामगृहापर्यंत मनपा कर्मचारी, आजी-माजी महापौर, नगरसेवक आणि ठेकेदारांची वर्दळ दिसून आली. या गर्दीमागे नेमके काय कारण होते, याबाबतही तर्कवितर्क सुरू होते. संबंधितांना भेटण्यासाठी, प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी की, अन्य काही कारणाने ही मंडळी एकत्र आली होती, याचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.