मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
मोसम नदीपात्रात मिसळणारे रक्तमिश्रित व रासायनिक दूषित पाणी रोखण्याच्या मागणीसाठी सार्वजनिक नागरी सुविधा समितीचे अध्यक्ष रामदास बोरसे यांनी सुरू केलेले बेमुदत उपोषण हे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर स्थगित करण्यात आले. प्रशासनाने बेकायदेशीर कत्तलींवर कठोर कारवाईसह नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
शहरातील काही भागांत रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे जनावरांची कत्तल केली जाते. त्यातून निघणारे रक्त गटारांमार्फत मोसम नदीत मिसळत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. तसेच नदीलगतच्या काही उद्योगांमधून रासायनिक दूषित पाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने प्रदूषण गंभीर झाल्याची भूमिका मांडण्यात आली. उपोषणस्थळी अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, मनपा आयुक्त रवींद्र जाधव, अपर पोलिस अधीक्षक सूरज गुंजाळ, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर आदी अधिकाऱ्यांनी भेट देत आंदोलकांशी चर्चा केली.
यावेळी बेकायदेशीर कत्तल रोखण्यासाठी मनपा, पोलिस, पशुसंवर्धन व महसूल विभागाचे संयुक्त पथक नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. संवेदनशील भागांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे देखरेख ठेवली जाईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाईही करण्याचीही ग्वाही देण्यात आली.
मोसम नदीत मिसळणाऱ्या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रस्तावित एसटीपी प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित केला जाईल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणीन झाल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी रामदास बोरसे यांनी केली.
निखिल पवार यांनी एसटीपी प्रकल्प वेळेत सुरू न होण्याबाबत मनपा प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना पाठीशी घातले जाते का? असा प्रश्न केला, तर मोसम नदी स्वच्छतेवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही परिस्थितीत बदल झाला नसल्याने संपूर्ण खर्चाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी भरत पाटील यांनी केली.
यावेळी जितेंद्र देसले, देवा पाटील, कैलास तिसगे, श्याम देवरे, गोपाळ सोनवणे, चेतन आसेरी, दीपक पवार, रमेश वाणी, रमेश सकट, संजय पाटील, जगदीश खैरनार, साहेबराव वाघ, संतोष अहिरे, अर्जुन भाटी, गोविंद पवार, भाग्येश वैद्य, पापा पोळ, मनोज पवार आदी उपस्थित होते.
अॅड. शिशिर हिरे यांची भेट
राज्याचे विशेष सरकारी वकील तथा उच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र शासनाचे प्रमुख अभिवक्ता अॅड. शिशिर हिरे यांनी उपोषणस्थळी भेट देत रामदास बोरसे यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. मोसम नदी प्रदूषणाचा प्रश्न गांभीयनि हाताळला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
