लखमापूर : पुढारी वृत्तसेवा
सध्या बाजार भाव घसरल्याने नाशिक जिल्ह्यातील मका उत्पादक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत असून, केंद्र सरकारच्या शासकीय एमएसपी २,४०० रुपयांपेक्षा मक्यास बाजार समित्यांमध्ये १,६०० ते १,७०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहेत.
म्हणजे शासकीय एमएसपीपेक्षा ७०० ते ८०० रुपये कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बाजार भाव स्थिरीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या एनएफईडी किंवा एनसीसीएफ सारख्या नोडल एजन्सी मका खरेदीसाठी उतरणे अपेक्षित होते.
परंतु नोडल एजन्सी कांदा खरेदीबाबत ओरड झाल्यामुळे मका खरेदीसाठी न उतरल्याने शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन लि. या नोडल एजन्सीची नेमणूक केली आहे.
जिल्ह्यातील विविध शासकीय मका केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केली. परंतु शासकीय खरेदी केंद्रावर अल्पशा प्रमाणात मका खरेदी होत असल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्ह्यात मक्याचे बंपर उत्पादन झाल्याने शासनाने जिल्ह्यात किमान आठ लाख क्विंटल मका खरेदी करणे अपेक्षित होते. परंतु शासनाने ८५ हजार क्विंटल मका खरेदी लक्ष्यांक दिले. आजपर्यंत ५८ हजार क्विंटल मका खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, कित्येक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून ठेवली.
शासकीय खरेदी दि. ३१ जानेवारीपासून नवीन नोंदणी बंद केली असल्यामुळे शासनाने एवढे कमी लक्ष्यांक दिल्यामुळे पूर्वी नोंदणी केलेले शेतकरी शासकीय खरेदीपासून वंचित रहाणार आहेत. राज्य सरकार व संबंधित अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने मका खरेदी लक्ष्यांक वाढवावे व शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे ही शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे.
नाशिक जिल्हा हा कांदा व मका उत्पादनात अग्रेसर आहे. परंतु दोन्ही पिकांचे बाजारभाव घसरल्याने शासनाने शेतकरी वाचवण्यासाठी शासकीय मका खरेदी मर्यादा वाढवावी.
केशव सूर्यवंशी, अध्यक्ष, बागलाण तालुका प्रहार संघटना
