लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
गरजेचे होते. नाफेड व एनसीसीएफच्या चुकीच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवरही प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसे न करता मल्टिनॅशनल कंपन्यांना फायदा होईल, अशा पद्धतीने कांदा स्टोअरेजसारख्या संकल्पना पुढे आणल्या जात आहेत का अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लाल कांद्याला सरासरी १,१०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. सध्या मिळणारे हे भाव उत्पादन खचपिक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करीत विक्री करावा लागत आहे.
देश आणि विदेशातील मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक होत असल्यामुळे कांदा बाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे. लासलगाव बाजार समितीत दररोज साधारणतः २५ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे.
लाल कांद्याला किमान ५००, तर कमाल १,३५६ रुपये भाव मिळत आहे. कांद्याचे बाजारभाव घसरत असताना, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. राज्यातील कांद्याच्या बाजारभावात स्थैर्य राखण्यासाठी तसेच शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचे समतोल हित साधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली राज्य शासनाची कांदा धोरण समिती नेमकी कुठे आहे असा संतप्त सवाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लाल कांदा विक्रीस येत आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक झाल्यामुळे कांद्याच्या भावात प्रचंड घसरण झाली आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल सुमारे १,१०० रुपये भाव मिळत आहे.
हा दर उत्पादन खचपिक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीत कांदा विक्रीस भाग पाडले जात आहे. दरम्यान, शासनाने स्थापन केलेल्या कांदा धोरण समितीच्या रचनेवरही शेतकऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
समितीतील एक-दोन सदस्य वगळता, उर्वरित बहुसंख्य सदस्य हे सरकारशी संबंधित किंवा सरकारी प्रतिनिधी असल्यामुळे ही समिती सरकारच्या धोरणाविरोधात स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल कसा देणार, अशी शंका शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कांदा उत्पादकांना उत्पादन खर्चही वसूल करणे अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत कांदा धोरण समितीने तातडीने ठोस आणि परिणामकारक अहवाल शासनाला सादर करणे गरजेचे होते.
नाफेड व एनसीसीएफच्या चुकीच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवरही प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसे न करता मल्टिनॅशनल कंपन्यांना फायदा होईल, अशा पद्धतीने कांदा स्टोअरेजसारख्या संकल्पना पुढे आणल्या जात आहेत का अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे.
शेतमालाच्या उत्पादनासाठी शेतकरी रात्रंदिवस मेहनत घेतो. सरकारने अनावश्यक हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. फक्त शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळू द्यावा. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच शेतमालाला भाव मिळत नाही.
- निवृत्ती न्याहारकर, वाहेगावसाळ, ता. चांदवड
