नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील तलाव आणि जलाशयांच्या पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राज्य सरोवर संवर्धन योजनेला मोठा धक्का बसला आहे. पर्यावरण व विभागाने वातावरणीय बदल राज्यातील १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांची तत्त्वतः मान्यता रद्द करीत वितरित निधी व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे नाशिकसह विविध जिल्ह्यांतील तलाव पुनरुज्जीवनाच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या बैठकीतील शिफारशीनुसार हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरोवर संवर्धन योजना २००६-०७पासून राबविली जात असली, तरी अनेक प्रकल्पांमध्ये प्रशासकीय दिरंगाई, तांत्रिक त्रुटी आणि प्रस्ताव प्रक्रियेतील हलगर्जीपणा समोर आल्यामुळे शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
शासनाने प्रकल्प रद्द करण्यामागे दोन प्रमुख कारणे नमूद केली आहेत. त्यापैकी पाच प्रकल्प हे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नव्हते. उर्वरित नऊ प्रकल्पांसाठी दोन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटूनही सुधारित प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्यात आले नव्हते. परिणामी, शासनाने या प्रकल्पांची तत्त्वतः मान्यता रद्द करत निधी परत घेण्याचा निर्णय केला.
या जिल्ह्यांना बसला निर्णयाचा फटका
राज्यातील विविध भागांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. लातूर जिल्ह्यातील औसा परिसर, रत्नागिरीतील लांजा, रायगड, नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव परिसर तसेच बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ परिसरातील तलाव प्रकल्पांवर या निर्णयाचा परिणाम झाला आहे.
अनेक भागांमध्ये तलावांचे गाळमुक्तीकरण, जैवविविधता संवर्धन, पाणी साठवण क्षमता वाढ आणि पर्यटन विकासाच्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होत्या. मात्र, प्रकल्प रद्द झाल्याने या भागांतील पर्यावरणीय विकासाला मोठा धक्का बसणार असल्याची चर्चा आहे.
प्रशासनिक उदासीनता उघड
या कारवाईमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित यंत्रणांची कार्यक्षमता पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सुधारित प्रकल्प अहवाल वेळेत सादर न करणे, निधी मिळूनही कामे पुढे न नेणे आणि शासनाच्या तांत्रिक निकषांचे पालन न करणे ही गंभीर प्रशासकीय त्रुटी मानली जात आहे.
दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रस्ताव प्रलंबित राहणे म्हणजे प्रकल्प व्यवस्थापना-तील कमकुवतपणा अधोरेखित करणारी बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भविष्यात अशा योजनांसाठी निधी मंजूर करताना शासन सावध आणि काटेकोर भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हे प्रकल्प रद्द झाल्याने पर्यावरणीय परिणामही जाणवू शकतात.
मान्यता रद्द झालेले तलाव मुक्तेश्वर तलाव
ओसा (लातूर), समतानगर तलाव औसा (लातूर), औसा तलाव (लातूर), ओझर तलाव लांजा (रत्नागिरी), बदप तलाव कर्जत (रायगड), एरंगळ तलाव- माध (मुंबई), खंबाळे तलाव- इगतपुरी (नाशिक), पारंपोक तलाव परळी वैजनाथ (बीड), बेलोशी तलाव - अलिबाग (रायगड), कळमडू तलाव-चाळीसगाव (जळगाव), राजमाने तलाव चाळीसगाव (जळगाव), विसापूर तलाब - चाळीसगाव (जळगाव), देवळी तलाव - चाळीसगाव (जळगाव), ब्राह्मणशेवगे तलाव -चाळीसगाव (जळगाव).
