नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील वाढत्या नदीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गोदावरीसह राज्यातील सर्व प्रमुख नद्यांचे संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण आणि पुनरुज्जीवन यासाठी एकत्रित आणि समन्वित उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यात सध्या ५४ नदी पट्टे प्रदूषित असून, या समस्येवर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
घरगुती सांडपाणी, औद्योगिक प्रदूषण, शेतीतील रसायने तसेच अनियोजित घनकचरा व्यवस्थापनामुळे नद्यांची स्थिती गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, नव्या प्राधिकरणाची स्थापना करून नदी पुनरुज्जीवनाच्या सर्व कामांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर पर्यावरणमंत्री उपाध्यक्ष म्हणून कार्य पाहतील.
विविध विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी असतील. प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबई येथे असणार असून, कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्यभर असेल. हे प्राधिकरण नदी पुनरुज्जीवनासाठी सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून काम करणार आहे.
स्वतंत्र निधी उभारणार !
नदी पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र निधी उभारण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासन, केंद्र सरकार, सीएसआर निधी तसेच पोल्यूटर पेज् प्रिन्सिपल अंतर्गत मिळणाऱ्या महसुलातून निधी उपलब्ध होणार आहे. प्रारंभी १०० कोटी रुपये देण्यास तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील २००० कोटी रुपयांचा कॉर्पस निधी वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करणार!
प्राधिकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य कार्यकारी समिती आणि स्वतंत्र सचिवालयही स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून प्रकल्पांची प्रगती, देखरेख आणि मूल्यमापन नियमितपणे करण्यात येईल. राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, भीमा आदी प्रमुख नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जार असून, पर्यावरण संवर्धन आणि जलसुरक्षेच्या दृष्टीने याचा दूरगामी परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने कृती आराखडा तयार करणे
सांडपाणी व औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी
विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधणे
जलगुणवत्ता तपासणीसाठी आधुनिक यंत्रणा उभारणे
जनजागृती व नागरिक सहभाग वाढविणे
