नशिक : निखिल रोकडे
महाराष्ट्रात महिलांविरोधातील अत्याचारांच्या घटनांत तीन वर्षांत वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. बलात्कार, विनयभंग, अपहरण, कौटुंबिक छळ, मानवी तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांत वाढ होत असल्याने महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाकडून महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष, भरोसा सेल, फास्ट ट्रॅक कोर्ट, महिला सुरक्षा समिती, हेल्पलाइन आणि विविध कायदे राबवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अत्याचारांचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही.
राज्यात समोर आलेल्या काही घटनांनी समाजमन हादरले आहे. नाशिकमधील चर्चित भोंदू अशोक खरात प्रकरण, महिलांचे मानसिक व आर्थिक शोषण, अंधश्रद्धेच्या नावाखाली फसवणूक, तसेच टीसीएस कंपनीत लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराच्या आरोपांनी महिला सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. राज्यभरात भोंदबाबांकडून महिलांची फसवणूक, लैंगिक शोषण, ब्लॅकमेलिंग, ऑनलाइन धमक्या आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाळ्यात ओढण्याच्या घटनाही सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. अनेक आर्थिक मदत किंवा आध्यात्मिक मार्गदर्शनाच्या आमिषाने जाळ्यात ओढले जात असल्याचे तपासातून समोर आले आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरो आणि राज्य महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये राज्यात महिलांवरील अत्याचारांचे ४७ हजार ३१९ गुन्हे नोंदवले गेले होते. २०२४ मध्ये हा आकडा वाढून ४८ हजार ३२० वर पोहोचला. २०२५ मध्ये ५० हजार ३५० गुन्ह्यांची नोंद झाली. विनयभंग, पती व नातेवाइकांकडून होणारा छळ आणि अपहरणाच्या घटनांत मोठी वाढ झाली आहे.
महिला सुरक्षेसाठी महिला अत्याचार प्रतिबंधक सेल, भरोसा सेल, फास्टट्रॅक कोर्ट, २,११,३५३ पेक्षा अधिक शासकीय व खासगी तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे. मात्र, वाढत्या गुन्हेगारीमुळे या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेक जिल्ह्यांत महिला तक्रार कक्षांची संख्या अपुरी असल्याची तक्रार आहे. काही ठिकाणी तपास प्रक्रियेत होणारा विलंब, न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा मोठा कालावधी आणि पीडित महिलांना पुरेशी कायदेशीर मदत न मिळणे हे प्रश्नही गंभीर बनले आहेत.
महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकत्यांच्या मते महिलांविरोधातील गुन्ह्यांत वाढ होण्यामागे बदलती सामाजिक परिस्थिती, वाढता इंटरनेट वापर, ऑनलाइन फसवणूक, आर्थिक शोषण, कौटुंबिक तणाव आणि अंधश्रद्धा ही कारणे आहेत. ग्रामीण भागात अनेक महिला भीतीपोटी तक्रार दाखल करत नाहीत, शहरात सोशल मीडियाद्वारे होणारे छळ आणि ब्लॅकमेलिंग गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. अनेक प्रकरणांत पीडित महिलांवर दबाव आणून तडजोड करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
महिला सुरक्षेसाठी केवळ कायदे पुरेसे नसून समाजातील मानसिकता बदलणे, महिलांना तातडीने न्याय मिळणे, पोलिस तपास अधिक प्रभावी होणे आणि गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शाळा, महाविद्यालये, आयटी कंपन्या, कार्यस्थळे आणि धार्मिक ठिकाणी महिला सुरक्षेसंदर्भात कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही पुढे येत आहे. वाढत्या अत्याचारांच्या पाश्र्वभूमीवर महिला सुरक्षेचा प्रश्न आगामी काळात राज्यातील महत्त्वाचा सामाजिक आणि राजकीय मुद्दा ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
