दिंडोरी : पुढारी वृत्तसेवा
पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्या माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्त्यांना शासनाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वसामान्यांच्या हक्काचे शस्त्र असलेल्या माहिती अधिकाराच्या शुल्क तब्बल तिप्पट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे आता माहितीचा अर्ज करण्यासाठी १० ऐवजी ३० रुपये मोजावे लागणार असून, माहितीच्या प्रतींसाठीही दुप्पट खर्च सोसावा लागणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळविणे आता अधिक खर्चिक झाले आहे.
या शुल्कवाढीवर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, ही शुल्कवाढ म्हणजे सर्वसामान्यांचा आवाज दाबण्याचा आणि प्रशासनातील पारदर्शकता संपविण्याचा प्रयत्न आहे. १० रुपयांचा अर्ज ३० रुपयांना करणे आणि २ रुपयांची झेरॉक्स ५ रुपयांना करणे, हा थेट सर्वसामान्यांच्या माहिती मिळविण्याच्या हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय आहे.
सर्वसामान्यांचे 'शस्त्र' बोथट ?
आरटीआय कायद्यामुळे आजवर अनेक मोठे घोटाळे बाहेर आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनावर वचक राहिला आहे. मात्र, या दरवाढीमुळे गरीब आणि गरजू नागरिकांना माहिती मागविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहणार नाही.
'डिजिटल इंडिया'च्या काळात जिथे कागदाचा वापर कमी करून खर्च कमी व्हायला हवा, तिथे झेरॉक्सचे दर वाढविणे अनाकलनीय आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे. या दरवाढीच्या निषेधार्थ राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते एकत्र येऊन आंदोलनाची दिशा ठरविणार असून, हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी लावून धरली जात आहे
अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये हजारो पानांची माहिती काढावी लागते. आता ५ रुपये प्रतिपान या हिशेबाने सर्वसामान्य किंवा गरीब अर्जदार एवढा खर्च कसा करणार? भ्रष्टाचार उघड होऊ नये, म्हणून तर ही चलाखी केली जात नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
- मनोज निकम, आरटीआय कार्यकर्ते
