नमिता धुरी
मुंबई: बरीच ओढाताण करून, स्वत:च्या आर्थिक मर्यादा ताणून 50 लाखांच्या घरासाठी एखाद्याने अर्ज करावा आणि एकदम 72 लाखांचेच घर त्याला सोडतीत लागावे; अशी परिस्थिती म्हाडा सोडतीच्या निकालादिवशी उद्भवू शकते. सोडतीतील एकाच संकेत क्रमांकातील घरांच्या किमतींमध्ये प्रचंड फरक असून आपल्या ऐपतीनुसार योग्य किमतीचे घर निवडण्याचा पर्यायच अर्जदारांना नाही.
विकास नियंत्रण नियमावली 33(5) आणि 33(7) अंतर्गत म्हाडाला काही सदनिका विकासकाकडून मिळतात. या सदनिकांचे क्षेत्रफळ वेगवेगळे असते. त्यामुळे एकाच संकेत क्रमांकामध्ये देण्यात आलेल्या विविध सदनिकांच्या किमतींमध्ये प्रचंड मोठा फरक असतो. सर्व घरांसाठी सरसकट एकच अर्ज करता येतो.
आपल्या ऐपतीनुसार कमी किमतीचे घर अर्जदाराला निवडता येत नाही. किमान किंमत पाहून अर्जदाराने एखाद्या संकेत क्रमांकासाठी अर्ज केल्यास त्याला कमाल किमतीचे घरही लागू शकते. सोडतीतील घरांच्या किमतींबाबत आधीच अर्जदारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फारच कमी घरे उपलब्ध असून अल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या किमती कोट्यवधींच्या घरात आहेत. अल्प गटातील काही घरे तर उच्च उत्पन्न गटातील घरांपेक्षाही महाग आहेत. अशा वेळी एकेका रुपयाचा विचार करून, आपल्या वेतनाचा आणि कर्जाचा मेळ घालून अर्जदार अर्ज करतात. एखादे घर आपल्या आवाक्यात नाही हे माहीत असूनही त्यांना महागड्या घरासाठी अर्ज करण्यास भाग पाडले जात आहे.
परिणाम काय?
एखाद्या अर्जदाराने किमान किंमत बघून अर्ज केल्यानंतर कमाल किमतीचे घर लागल्यास त्याला ते नाकारावे लागेल. सोडतीत विजेते ठरूनही अर्जदाराचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. याशिवाय म्हाडाचे कामही वाढेल.
नाकारण्यात आलेल्या घरासाठी प्रतीक्षा यादीवरील अर्जदाराला संधी देणे, त्यानंतरही घर विकले न गेल्यास ते पुढील सोडतीत घेणे किंवा प्रथम प्राधान्य योजनेत आणणे, इत्यादी प्रक्रियेदरम्यान घर बराच काळ रिक्त राहील. ही अडचण अल्प उत्पन्न गटातील घरांबाबत अधिक जाणवते आहे.
एखाद्या संकेत क्रमांकातील घरांच्या किमतींमध्ये थोडाफार फरक ठीक आहे. पण क्षेत्रफळामध्ये आणि किमतींमध्ये मोठा फरक असल्यास त्यासाठी वेगळा संकेत क्रमांक असायला हवा. चुकून मोठे घर सोडतीत लागल्यास ते नाकारावे लागू शकते. यामुळे अर्जदाराची संधी हिरावली जाते.
- संदीप सावरकर, अर्जदार
