मुंबई : राज्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणाला बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या माध्यमातून दीड लाख रोजगारांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये १० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल लक्षात घेता महाराष्ट्राने वेळेवर आणि ठोस पाऊल उचलले असून, हे धोरण राज्याला नव्या युगात पुढे नेणारे ठरेल, असे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले.
मराठीसह स्थानिक भाषांचा डेटा विकसित करणार
गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यात विशेष इन्व्हेस्टमेंट रिजन विकसित करण्याची योजना आहे. मराठीसह स्थानिक भाषांचा डेटा विकसित करण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
दोन लाख युवकांना एआय प्रशिक्षण
लघु, मध्यम उद्योगांना साहाय्य पहिले राज्य या धोरणाचा मुख्य भर रोजगारनिर्मितीवर असून, सुमारे दीड लाख एआयआधारित रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी २ लाख युवकांना एआय प्रशिक्षण देण्याची व्यापक योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे कुशल मनुष्यबळ तयार होणार आहे.
पहिले राज्य
विशेष म्हणजे, इथिकल एआयसंदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. स्वदेशी एआय संशोधनालाही आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे.
'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स'मध्ये डॉ. आंबेडकर अध्यासन
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने प्रख्यात 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स' या संस्थेत अध्यासन स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय :
३०० कोटी वृक्षलागवडीसाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर आणि पारेषण क्षमतेचे बळकटीकरण करण्यासाठी मॅजेस्टिक योजना आणणार 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स'मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनाची स्थापना करणार उच्च माध्यमिक परीक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार रत्नागिरीतील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयासाठी जमीन देणार आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजना
एआय उद्योगांना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदान
स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, ५०० कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड उभारण्यात येणार आहे. त्यापैकी २५० कोटी रुपये राज्य सरकार देणार असून, एआय उद्योगांना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदानही दिले जाईल.
राज्यात ६ एआय उत्कृष्टता केंद्रे
• उद्योग क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी ५० एआय टूल्स आणि उपयोग प्रकरणे विकसित करण्यात येणार आहेत. राज्यभरात ६ एआय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार असून, उत्पादन क्षेत्रासाठी अप्लाईड एआय अॅक्सेलेरेटर उपक्रम राबवला जाणार आहे.
