नाशिक : आसिफ सय्यद
महाराष्ट्र शासनाने राज्याला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक आघाडी मिळविण्यासाठी अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. राज्यातील 'हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क्स' स्थापन करण्याबाबतच्या मूळ धोरणात मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत अत्यंत मोठे आणि व्यापक सुधारणात्मक बदल करण्यात आले आहेत.
आता मुंबई, नवी मुंबईसह राज्याच्या सर्वच भागांत हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचा समतोल डिजिटल विकास होण्यास मदत होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि क्लाउड तंत्रज्ञान विस्तारामुळे डेटा स्टोअरेजची मागणी जगभरात सातत्याने वाढत आहे.
मात्र, या डेटा सेंटर्समुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका निर्माण होतो. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्राने पर्यावरणपूरक अशा 'हरित डेटा सेंटर'ची संकल्पना मांडली आहे. जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने अटी कमालीच्या शिथिल केल्या असून, सवलतींचा मोठा पाऊस पाडला आहे.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने या संदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. मूळ शासन निर्णयानुसार हे महाप्रकल्प फक्त झोन १ म्हणजेच मुंबई, नवी मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रापुरतेच मर्यादित ठेवण्यात आले होते. मात्र, मुंबईबाहेरील इतर क्षेत्रांतूनही गुंतवणूकदारांनी कमालीची उत्सुकता दाखविल्याने सरकारने ही प्रादेशिक मर्यादा आता पूर्णपणे उठविली आहे. हरित डेटा सेंटर्सकरिता जाचक अटी रद्द करताना शासनाने पायाभूत सुविधांचा वर्षावही केला आहे.
हरित ऊर्जा वापरात मोठी सवलत
पर्यावरणपूरक डेटा सेंटर उभारणीसाठी आधीच्या नियमावलीत मुख्य प्रक्रियेसाठी १०० टक्के हरित ऊर्जा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तथापि, व्यावहारिक अडचणी आणि वीजपुरवठ्याची उपलब्धता विचारात घेऊन सरकारने या अटीमध्ये मोठी शिथिलता दिली आहे. आता १०० टक्क्यांऐवजी किमान ५१ टक्के हरित ऊर्जेचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, यामुळे जागतिक कंपन्यांवरील ताण कमालीचा कमी होणार आहे.
प्रकल्पांची संख्या तीनवरून थेट वीसवर
'विकसित महाराष्ट्र-२०४७' या संकल्पाने अंतर्गत राज्यात ३० ते ४० गिगावॉट क्षमतेचे डेटा सेंटर्स विकसित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे लक्ष्य वेळेत साध्य करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकारने आधीच्या धोरणातील 'कमाल ३ प्रकल्प' ही मर्यादा वाढवून आता थेट २० प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात लाखो कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
