डॉ. योगेश प्र. जाधव
इराणमधील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला देशातील जनतेने प्रतिसाद द्यायला हवा. भारताची आर्थिक पायाभूत रचना अजूनही मजबूत मानली जाते. देशाचा विकास दर इतर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत समाधानकारक आहे आणि महागाईही नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या वैयक्तिक सुविधांपेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले, तर भारत संकटाला भक्कमपणे तोंड देऊ शकेल, यात शंका नाही.
इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरातील अनेक देशांपुढील आर्थिक आव्हाने दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहेत. जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता, कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर निर्माण होणारा दबाव आणि वाढती महागाई यामुळे अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये आर्थिक प्रश्न तीव्र बनले आहेत. जागतिक व्यवस्थेचा भाग असल्यामुळे आणि आपल्या गरजेच्या 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करावी लागत असल्याने भारतालाही याची झळ सोसावी लागत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी 70-80 डॉलरच्या आसपास असणारे क्रूड ऑईल 120 डॉलर प्रतिबॅरेलपर्यंत पोहोचले आहे, तरीही देशांतर्गत बाजारात भारताने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये तेलाच्या किमतींमध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असताना भारतात तुलनेने स्थैर्य राखण्यात आले आहे. यामागे सरकारचा धोरणात्मक विचार आहे. कारण, इंधन दरवाढीचा फटका सर्वदूर बसतो आणि तळागाळातील गोरगरीब, कष्टकरी जनता त्यामध्ये होरपळून जाते; परंतु यामुळे आर्थिक तूट वाढून रुपया घसरत चालला आहे. हा दुहेरी फटका असला, तरी अर्थचक्राचा भाग म्हणून तो अपरिहार्य आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताचे कच्च्या तेलावरील आयात बिल सुमारे 12.82 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. जागतिक संकटाच्या अशा काळात सरकारी उपाययोजनांनाही मर्यादा येत आहेत.
अर्थशास्त्रात वस्तूंचे वधारलेले भाव कमी करण्यासाठी पुरवठा वाढवणे किंवा मागणी कमी करणे हे दोन उपाय सांगितले आहेत. कच्च्या तेलाबाबत पुरवठा वाढवण्याचा पर्याय आपल्या हाती नाही. कारण, आपण तेल उत्पादक नसून आयातदार आहोत. तसेच होर्मुझची सामुद्रधुनी दीर्घकाळापासून बंद राहिल्याने आणि आखातातील तेलसाठे व शुद्धीकरण प्रकल्पांवर इराणकडून हल्ले झाल्यामुळे कच्च्या तेलाचे व नैसर्गिक वायूंचे उत्पादन बाधित झाले आहे. अशावेळी मागणी कमी करणे हाच पर्याय शिल्लक राहतो.
कच्च्या तेलानंतर सर्वाधिक आयात होणार्या वस्तूंमध्ये सोन्याचा क्रमांक लागतो. भारतामध्ये दर तासाला सरासरी सुमारे 80 किलो सोने खरेदी केले जाते. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणार्या सोन्यापैकी जवळपास 90 टक्के सोने आयात करावे लागते. या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर खर्च होतात आणि त्याचा थेट परिणाम देशाच्या परकीय चलनसाठ्यावर होतो. एका अंदाजानुसार भारत आपल्या संरक्षण व्यवस्थेवर जितका खर्च करतो, त्याच्या जवळपास निम्मी रक्कम सोने आयात करण्यासाठी खर्च होते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारतातील सोन्याची आयात जवळपास 72 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. सोन्याबाबत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ते बहुतेक वेळा तिजोरीत बंद राहते. त्यामध्ये गुंतवलेली रक्कम उत्पादनक्षम अर्थचक्रात सक्रिय राहत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला त्याचा थेट गतिमान फायदा मिळत नाही. मागील काळात सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवणे, गोल्ड सॉव्हेरियन बाँड आणणे यांसारखे मार्ग अवलंबूनही सोन्याची मागणी कमी झाली नाही. उलट जागतिक बाजारात सोन्याचे भाव वाढत गेल्यानंतर दागिन्यांची मागणी कमी होऊन गुंतवणुकीसाठी शुद्ध सोने खरेदी वाढली आहे.
आज भारताची विदेशी गंगाजळी 650 अब्ज डॉलरहून अधिक आहे; पण आखातातील परिस्थिती दीर्घकाळ अशीच राहिली, तर चालू खात्यावरील तूट वाढून आर्थिक संकट उद्भवण्याची भीती आहे. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन बचत करण्याचे, अनावश्यक विदेश प्रवास टाळण्याचे, ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’पासून दूर राहण्याचे, सोन्याची खरेदी कमी करण्याचे आणि देशांतर्गत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आहे. इंधनाचा वापर कमी झाला, तर परकीय चलनसाठ्यावरचा ताण कमी होईल आणि आर्थिक आत्मनिर्भरता अधिक मजबूत होईल, असा त्यामागील सरकारचा तर्क आहे. नागरिकांनी अनावश्यक वाहन वापर कमी केला, ‘कारपूलिंग’ला प्रोत्साहन दिले, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा अधिक वापरली आणि ऊर्जा बचतीची सवय लावून घेतली, तर सुमारे 1.28 लाख कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात छोटा संयम दाखवला, तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो. 2025-26 मध्ये भारताने सुमारे 6.84 लाख कोटी रुपयांचे सोने आयात केले. नागरिकांनी केवळ दहा टक्के कमी सोने खरेदी केले, तरी सुमारे 68,400 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. येथे प्रश्न सोने खरेदी पूर्णपणे थांबवण्याचा नाही, तर गरज आणि दिखावा यामधील संतुलन राखण्याचा आहे.
भारतातील शेती अजूनही मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांवर अवलंबून आहे; मात्र या खतांपैकी मोठा हिस्सा विदेशातून आयात केला जातो. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताचे खतांच्या आयातीचे देयक सुमारे 1.37 लाख कोटी रुपये होते. रासायनिक खतांचा वापर 50 टक्क्यांनी कमी झाला, तर जवळपास 69 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. जागतिक स्तरावर महागाईचा दबाव वाढत असताना आणि तेलटंचाईची परिस्थिती निर्माण होत असताना 50 हून अधिक देशांमध्ये पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’ची पद्धत स्वीकारली जात आहे. कोरोना महामारी आणि टाळेबंदीच्या काळातही जगाने ही व्यवस्था अनुभवली होती. त्यावेळी लोक संसर्गापासून स्वतःचे प्राण वाचविण्यासाठी घरून काम करत होते. आता संभाव्य आर्थिक मंदी आणि वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी हीच पद्धत पुन्हा उपयुक्त ठरत आहे. शक्य आहे त्या कार्यालयांनी आणि उद्योगांनी घरून काम करण्याची व्यवस्था स्वीकारली पाहिजे. या उपायाचा सर्वात मोठा फायदा इंधन बचतीच्या स्वरूपात दिसू शकतो.
खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करणे, ‘कारपूलिंग’ किंवा सामायिक प्रवासाला प्रोत्साहन देणे, अनावश्यक विदेश दौरे पुढे ढकलणे तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा आणि रेल्वेसेवेचा अधिक वापर करणे या उपाययोजना व्यापक स्तरावर राबविल्या गेल्या, तर त्या निश्चितच परिणामकारक ठरू शकतात. देशवासीयांना संयम आणि काटकसरीचे आवाहन करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. विविध कठीण आर्थिक टप्प्यांवर देशाच्या नेतृत्वाने नागरिकांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
अमेरिकेसह अनेक देशांच्या उपाययोजना
अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी आपल्या नागरिकांना वर्क फ्रॉम होम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. यामागे इंधनासोबतच कार्यालयातील वातानुकूलित यंत्रणा आणि वीज यांचा वापर कमी व्हावा हा हेतू आहे. याचा परिणाम राज्याच्या एकूण ऊर्जावापरातील मोठ्या घसरणीतून दिसून येत आहेत. शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये ऊर्जा टंचाई भीषण पातळीवर पोहोचली आहे. तेथे काही आठवड्यांपूर्वीच 4 दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करण्यात आला असून शाळांनाही सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. इंधनाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करणार्या श्रीलंकेने दर बुधवारी राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर केली आहे. सरकारी कर्मचार्यांना प्रवासासाठी लागणारे इंधन वाचवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. बांगला देश सरकारने वीज बचतीसाठी रात्री 8 ऐवजी आता 7 वाजताच सर्व शॉपिंग मॉल्स आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. सजावटीसाठी वापरल्या जाणार्या दिव्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. चीन हा जगातील सर्वाधिक इंधन वापरणारा देश आहे; पण चीनने आपल्या नागरिकांना पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल गाड्यांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
थायलंड सरकारने नागरिकांना एसीचे तापमान किमान 27 अंश सेल्सिअसवर ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच कार्यालयात कोट आणि टाय न वापरता हलके सुती कपडे घालण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे वातानुकूलन यंत्रणेची गरज कमी होऊन विजेची मोठी बचत होण्यास मदत होत आहे. ब्रिटनने आपल्या महामार्गावरील वेग मर्यादा ताशी 80 किलोमीटरपर्यंत मर्यादित केली आहे. वाहने कमी वेगाने चालवल्यास इंधनाची कार्यक्षमता वाढून कार्बन उत्सर्जन कमी होते, हा तर्क त्यामागे आहे. वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा बदल अमलात आणला आहे. स्पेनमध्ये वीज वापर कमी करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळा मर्यादित केल्या आहेत. कार्यालये लवकर बंद केल्याने रात्रीच्या वेळी लागणारी वीज आणि वातानुकूलन खर्चात कपात झाली आहे. स्पेन सरकारने युरोपीय ऊर्जा संकट लक्षात घेऊन ‘एनर्जी सेव्हिंग प्लॅन’अंतर्गत हे निर्बंध लादले आहेत. फ्रान्सने ज्या प्रवासासाठी ट्रेनने अडीच ते तीन तासांपेक्षा कमी वेळ लागतो, अशा मार्गावरील देशांतर्गत विमान फेर्या रद्द केल्या आहेत. ब्राझीलमध्ये वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी करून बस आणि मेट्रो यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर वाढवण्यासाठी जनजागृती केली जात आहे. इटलीने सार्वजनिक इमारतींमध्ये एसीचे तापमान 27 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी न ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हिवाळ्यात हीच मर्यादा 19 अंशांपर्यंत असते.
ऊर्जा आयातीसाठी इतर देशांवर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इटलीने ही ‘ऑपरेशन थर्मोस्टॅट’ मोहीम सुरू केली आहे. फिलिपिन्सनेदेखील ऊर्जा बचतीसाठी वर्क फ्रॉम होम आणि शॉपिंग मॉल्सच्या कामकाजाच्या तासांत कपात केली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे भाव स्थिर होत नाहीत, तोपर्यंत असे कठोर उपाय चालू राहतील. यामुळे राष्ट्रीय वीज ग्रीडवरील ताण कमी करण्यास मदत होत आहे. या सर्व जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनाकडे पाहायला हवे. भारताची आर्थिक पायाभूत रचना अजूनही मजबूत मानली जाते. देशाचा विकासदर इतर अनेक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत समाधानकारक आहे आणि महागाईही नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशाच्या प्रगतीचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुरूप घेतलेला निर्णय म्हणून याकडे पाहायला हवे. केवळ जनतेला आवाहन करून न थांबता केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांमध्ये काटकसरीचे मिशन राबवले जात आहे. 17-18 गाड्यांचा प्रचंड मोठा कॅनव्हॉय घेऊन जाणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः दोन गाड्यांनिशी दौरे करत आहेत. त्यामुळे आता जबाबदारी आपली आहे. विशेषतः समाजातील सक्षम घटकांनी अधिक जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दाखवली पाहिजे, जेणेकरून दुर्बल आणि आर्थिकद़ृष्ट्या कमकुवत घटकांना या कठीण काळात अधिक प्रभावी आधार देता येईल. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या वैयक्तिक सुविधांपेक्षा ऐशोआरामापेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले, तर भारत या विदेशी संकटांला भक्कमपणे तोंड देऊ शकेल. इंधन बचतीचे उपाय पर्यावरण संवर्धनासाठी लाभदायक ठरणारे आहेत. आजच्या तापमानवाढीच्या काळात जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन कमी करणे मानवजातीच्या भवितव्यासाठी गरजेचे आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचे आवाहन हे जणू आपल्यावर आणलेले निर्बंध आहेत, असे न मानता राष्ट्रावर आलेल्या संकटाचा एकजुटीने सामना करण्याची भूमिका सामूहिकरीत्या घ्यायला हवी.
