नवनाथ वारे
आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील भू-राजकीय घडामोडी आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने जैविक इंधन (बायोफ्यूएल) मोहिमेला मोठी गती दिली आहे. मात्र, ऊर्जा सुरक्षेसोबतच देशाची अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरण टिकवून ठेवण्यासाठी या मोहिमेत एक मोठा धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत सरकारने ऊस आणि मक्यासारख्या अन्नधान्यांपासून इथेनॉल बनवण्यावर भर दिला. परंतु यामुळे रासायनिक खतांची आयात आणि खर्च वाढतो. या समस्येवर शेती कचरा (ॲग्री वेस्ट) हा एक अत्यंत प्रभावी आणि शाश्वत पर्याय म्हणून समोर आला आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची अडवणूक करून इराणने शिकवलेल्या धड्यानंतर भारत सरकारने आपल्या जैवइंधन (बायोफ्यूएल) मोहिमेला गती देण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु या मोहिमेला अधिक व्यावहारिक आणि शाश्वत बनवण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची नितांत गरज आहे. जैवइंधन ही देशासाठी महत्त्वाची प्राथमिकता आहे. मात्र, या मोहिमेचा वेग वाढवण्यासाठी वाहन उत्पादक, ग्राहक आणि खासगी क्षेत्राला या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर सामावून घेणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने आतापर्यंत अन्नधान्यापासून म्हणजेच ऊस किंवा मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यावर भर दिला आहे. परंतु आता हे लक्ष्य बदलून शेती कचऱ्यावर केंद्रित करणे गरजेचे आहे. अन्नधान्य पिकवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांची, विशेषतः युरियाची गरज असते. पण त्याची आयात करावी लागते. अन्नधान्यापासून जैवइंधन बनवल्यास खतांच्या आयातीचा खर्च वाढतो आणि मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो.
शेती कचऱ्यापासून जैवइंधन बनवणे हा या समस्येवरील एकमेव आणि सर्वोत्तम उपाय आहे. कचऱ्यावर आधारित बायो-रिफायनरी एकाच वेळी दोन मोठे हेतू साध्य करू शकतात. त्यातून केवळ इथेनॉलसारखे इंधनच मिळत नाही, तर शेतीसाठी लागणाऱ्या महागड्या रासायनिक खतांना सेंद्रिय खतांचा उत्तम पर्यायही उपलब्ध होतो. भारताने जर उसाचे उरलेले अवशेष (बगॅस), तांदूळ व गव्हाचा पेंढा आणि मक्याची कणसे यांसारख्या शेती कचऱ्याचा वापर इथेनॉल बनवण्यासाठी केला, तर त्याचे बहुआयामी फायदे होतील.
भारतात दरवर्षी ५० कोटी टनपेक्षा जास्त शेती कचरा तयार होतो. यातून अंदाजे ४० अब्ज लिटर इथेनॉल किंवा त्यासम इंधनाची निर्मिती होऊ शकते. बायोगॅस तयार झाल्यानंतर उरणारा गाळ (स्लरी) हे अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाचे सेंद्रिय खत असते. यामुळे मातीची सुपीकता वाढते आणि जमिनीचा कस टिकून राहतो. या प्रक्रियेमुळे सरकारला चालू वर्षात द्यावी लागणारी तब्बल दोन लाख ४० हजार कोटी रुपयांची प्रचंड खत अनुदानाची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर वाचवता येईल. तसेच मातीतील नैसर्गिक पोषक घटक नष्ट करणाऱ्या परकीय रासायनिक खतांवरील निर्भरता कमी होईल. ही खते शेतकऱ्यांना अधिक खते वापरण्याच्या दुष्टचक्रात अडकवतात. हे लक्षात घेता सरकारने अशा वेस्ट बेस्ड (कचऱ्यावर आधारित) बायो-रिफायनरीजमध्ये गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. हा बदल उद्योगांवर किंवा जनतेवर बळजबरीने लादण्याऐवजी वाहन उत्पादकांना इथेनॉलमिश्रित इंधनासाठी इंजिन अनुकूल बनवण्यास प्रवृत्त करावे लागेल आणि ग्राहकांनाही या इंधनामुळे होणाऱ्या आर्थिक बचतीची खात्री पटवून द्यावी लागेल.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आणि विविध केंद्रीय संशोधन संस्थांनी लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास, म्हणजेच पिकांचे उरलेले अवशेष, लाकडाचा भुसा आणि कापसाची पराटी यांसारख्या निरुपयोगी कचऱ्यापासून इथेनॉल बनवण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या प्रक्रियेमध्ये सेल्युलोज आणि हेमिसेल्युलोजचे साखरेत रूपांतर करण्यासाठी विशिष्ट एन्झाइम्सचा वापर केला जातो, ज्याचे पुढे आंबवण करून उच्च दर्जाचे जैवइंधन तयार होते. या संशोधनाचा एक मोठा टप्पा म्हणून देशात अनेक व्यावसायिक प्रकल्प उभे राहात आहेत. भारतीय तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने पानिपत आणि इतर ठिकाणी टू जी इथेनॉल रिफायनरी सुरू करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांमध्ये दरवर्षी लाखो टन भाताचे पेंढ्या वापरून कोट्यवधी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेती कचऱ्यापासून संकुचित बायोगॅस म्हणजेच सीबीजी बनवण्याच्या तंत्रज्ञानातही भारतात मोठे संशोधन झाले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘एसएटीएटी’ (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टुवर्डस् अफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन) योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील कचऱ्यापासून वायू इंधन तयार करण्याचे शेकडो प्रकल्प कार्यरत होत आहेत. या प्रक्रियेत ॲनारोबिक डायजेशन म्हणजेच हवेच्या अनुपस्थितीत कचरा कुजवून मिथेन वायू वेगळा केला जातो. हा वायू शुद्ध करून वाहनांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये इंधन म्हणून वापरला जातो. या प्रक्रियेतून बाहेर पडणारा उर्वरित भाग हा अत्यंत सुपीक सेंद्रिय खत म्हणून शेतात पुन्हा वापरता येतो. यामुळे रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होतो आणि शेतीची सुपीकता सुधारते.
विमान वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी शाश्वत विमान इंधन म्हणजेच एसएएफ तयार करण्याच्या संशोधनातही भारताने आघाडी घेतली आहे. भारतीय संसदेच्या आणि वैज्ञानिक संस्थांच्या अहवालानुसार, शेतीच्या कचऱ्यापासून आंतरराष्ट्रीय मानकांचे विमान इंधन बनवण्यात यश आले आहे. भारताच्या या तांत्रिक प्रगतीमुळे जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा एक शाश्वत ऊर्जा केंद्र म्हणून निर्माण होत आहे. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी या इंधनाचा वापर बंधनकारक होणार असल्याने भारतीय कृषी कचऱ्याला जागतिक बाजारपेठ मिळण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
या सर्व संशोधनामध्ये आणि तंत्रज्ञान विकासात काही आव्हानेदेखील आहेत. पण त्यावर सध्या काम सुरू आहे. शेतीचा कचरा वर्षभर उपलब्ध नसतो आणि तो वेगवेगळ्या हंगामात विखुरलेला असतो. हा कचरा संकलित करणे, त्याची वाहतूक करणे आणि तो सुरक्षित साठवून ठेवणे यासाठी मोठ्या पायाभूत सुविधांची गरज आहे. यासाठी बायोमास ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मॅपिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तसेच कचऱ्याचे विघटन करणाऱ्या एन्झाइम्सची किंमत कमी करण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर सूक्ष्मजीवशास्त्रीय संशोधन वेगाने सुरू आहे, जेणेकरून जैवइंधनाचा उत्पादन खर्च कमी करता येईल.
