नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येबाबत महाराष्ट्र शासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी नगर विकास विभागाने सर्व महापालिकांना सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे.
त्यानुसार नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रत्येक तक्रारीवर दोन आठवड्यांच्या आत अंतिम कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित महापालिका आयुक्तांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
परिपत्रकानुसार महानगरपालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व रस्ते, पदपथ तसेच पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या निचरा व्यवस्थेची नियमित देखभाल करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, विविध शासकीय संस्था, वीज, दूरसंचार, गॅस किंवा इतर कंपन्यांकडून रस्ते खोदण्यास परवानगी देताना काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ता मूळ स्थितीत आणण्याची अट सक्तीची करण्यात आली आहे.
काम सुरू असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी संबंधित एजन्सीचे नाव, कामाचा उद्देश, कालावधी आणि कामाची व्याप्ती दर्शविणारा माहिती फलक लावणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना कामाबाबत पारदर्शक माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत नागरिकांना तक्रार नोंदविणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी प्रत्येक महापालिकेला वर्षभर चार प्रकारच्या तक्रार निवारण सुविधा सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये अधिकृत तक्रार केंद्र, टोल-फ्री हेल्पलाइन, स्वतंत्र संकेतस्थळ आणि एसएमएस किंवा दूरध्वनीद्वारे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे.
नागरिकांनी मोबाइल किंवा संकेतस्थळाद्वारे छायाचित्रांसह तक्रार केल्यानंतर त्यावर झालेल्या कारवाईची माहिती आणि दुरुस्तीपूर्वी व नंतरचे फोटोही संबंधित संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत.
रस्ते दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणारी यंत्रणा, साहित्य आणि आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. दुरुस्ती झालेल्या रस्त्यांचे छायाचित्रांसह वृत्त स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारीही महानगरपालिकांवर टाकण्यात आली आहे. यामुळे कामातील पारदर्शकतेसह वारंवार त्याच ठिकाणी खड्डे पडण्याबाबत उत्तरदायित्व निश्चित होईल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करून केलेल्या कारवाईचा अनुपालन अहवाल शासनाकडे सादर करणेही सर्व महापालिकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची विशेष खबरदारी संबंधित आयुक्तांनी घ्यावी, अन्यथा अवमानाची जबाबदारी थेट आयुक्तांवर निश्चित केली जाईल, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
