परभणी : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्षा लता वाकळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि.१३) दुपारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झाली. सभेत शिक्षण, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा, घरकुल, मनरेगा आणि कर्मचारी प्रशासनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. आरटीई अंतर्गत कथित बोगस शाळांची चौकशी, घरकुल व मनरेगा लाभार्थ्यांचे प्रलंबित निधी, एकाच ठिकाणी अनेक वर्षांपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि खराब झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे प्रश्न सभेत गाजले.
याप्रसंगी उपाध्यक्ष श्रीकांत भोसले-विटेकर, महिला व बालकल्याण सभापती ऐश्वर्या अजय चव्हाण, समाज कल्याण सभापती पार्वतीबाई मुंडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती कौशल्याबाई शिंदे, शिक्षण व आरोग्य सभापती वैशाली पंकज आंबेगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप घोन्सीकर यांच्यासह विविध विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती.
सभेच्या प्रारंभी सदस्य दिलीपराव देशमुख यांनी आरटीई (शिक्षणाचा अधिकार) प्रवेश प्रक्रियेत काही कथित बोगस शाळा कार्यरत असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या अशा शाळांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली. शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची सखोल तपासणी करून पात्र विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सदस्य रोहित चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला.
नियमानुसार बदली प्रक्रिया राबवून प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला चालना देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहिल्यामुळे प्रशासनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. रितेश काळे यांनी ग्रामीण भागातील घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांची व्यथा मांडली. अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यावर शासनाकडून मंजूर झालेला निधी अद्याप जमा झालेला नसल्याने घरे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात तातडीने निधी जमा करून रखडलेली घरकुलांची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय पूर्णा तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) वैयक्तिक लाभाच्या कामांचा मुद्दाही सभेत उपस्थित झाला. शेतकऱ्यांनी विहिरी, शेततळे, फळबाग, बांधबंदिस्ती आदी कामे पूर्ण करूनही त्यांचे पैसे प्रलंबित असल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. प्रलंबित एफटीओ (फंड ट्रान्सफर ऑर्डर) तातडीने मंजूर करून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर निधी वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तसेच कर्मचारी वैजेनाथ सदावर्ते यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई प्रस्तावित केली जाणार असा मुद्दा सदस्य अजीत वरपूडकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
यावर सीईओ माथूर यांनी तो जर आता संबंधित ठिकाणी रूजू झाला नाही तर योग्य ती कारवाई प्रस्तावीत केली जाईल असे उत्तर दिले. सभेत उपस्थित सदस्यांनी विविध लोकहिताच्या प्रश्नांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधत ग्रामीण भागातील विकासकामे गतीने पूर्ण करण्याची, प्रलंबित आर्थिक देयके तातडीने अदा करण्याची आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्याची मागणी केली. यावर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
सदस्या दिपाली चौधरी यांनी ८ वी ते १० वी च्या एकूण ५२ माध्यमिक व उच्च प्राथमिक शाळांत ग्रामीण किशोरवयीन मुली मोठया प्रमाणात आहेत. या वयोगटातील मुलींसाठी मासिक पाळी काळात स्वच्छता साधनांची उपलब्धता आवश्यक आहे. या शाळांतील सुमारे ६ हजार मुलींना दरमहा मोफत दर्जेदार सॅनिटरी नॅपकीन पुरविणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
कोक ते पिंपरी रोहिला रस्ता कामाचा मुद्दा विशेष गाजला
सभेत सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो जिंतूर तालुक्यातील कोक ते पिंपरी रोहिला या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या रस्त्याचा. जि.प.सदस्य माणिक हारकळ यांनी या रस्त्याची दुरवस्था सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी सांगितले की, रस्त्याचा दोषदायित्व (डीएलपी) कालावधी अद्याप सुरू असतानाही जड वाहतुकीमुळे रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले असून संपूर्ण मार्ग धोकादायक बनला आहे. या मार्गावरून दररोज शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात. खराब रस्त्यामुळे अपघातांची मालिका सुरू असून वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित कंत्राटदाराकडून डीएलपीच्या अटींनुसार तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करून तो सुरक्षित करण्यात यावा तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली.
