नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील खासगी रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, मॅटर्निटी होम, बालरुग्णालये आणि मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांत होणाऱ्या ० ते ५ वर्षे वयोगटातील सर्व बालमृत्यूंची नोंद आता नागरी नोंदणी प्रणाली आणि आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीवर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक बालमृत्यूची माहिती संबंधित सार्वजनिक आरोग्य संस्थेला २४ तासांच्या आत देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
बालमृत्यू हा अत्यंत संवेदनशील आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाचा विषय आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार भारताने २०३० पर्यंत नवजात बालमृत्यू दर प्रतिहजार जिवंत जन्मामागे १२ आणि पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर २५ पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
महाराष्ट्राने हे उद्दिष्ट गाठत नवजात बालमृत्यू दर ११ आणि पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर १६ पर्यंत कमी करण्यात यश मिळवले असले, तरी बालमृत्यूंची संपूर्ण आणि अचूक नोंद होणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील बालमृत्यूंची माहिती नागरी नोंदणी प्रणाली आणि आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीवर नियमितपणे नोंदवली जाते.
मात्र, खासगी रुग्णालयांमधून सर्व बालमृत्यूंची नोंद होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील बालमृत्यूंची वास्तविक आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. यावर उपाय म्हणून सर्व खासगी आरोग्य संस्थांसाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
आकडेवारीमुळे धोरणे अधिक प्रभावी
शासनाच्या मते, सर्व बालमृत्यूंची नोंद झाल्यास मृत्यूमागील कारणांचे विश्लेषण करता येईल. आरोग्य सेवांमधील विलंब, संदर्भ व्यवस्थेतील त्रुटी, अपुरा उपचार आणि अन्य जोखीम घटक ओळखून त्यावर उपाययोजना करता येतील. त्यामुळे टाळता येण्याजोग्या बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होणार आहे.
प्रशिक्षणाची जबाबदारी आरोग्य विभागावर
राज्यातील सर्व सार्वजनिक आरोग्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांना आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीचे नियमित प्रशिक्षण द्यावे, बालमृत्यूंची नोंद अचूक आणि वेळेत होत आहे की नाही याची खातरजमा करावी, असेही शासनाने निर्देशित केले आहे.
२४ तासांत सूचना देणे आवश्यक
खासगी रुग्णालयांत झालेल्या ० ते ५ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालमृत्यूची माहिती विहित नमुन्यात स्थानिक सार्वजनिक आरोग्य संस्थेला २४ तासांच्या आत कळवावी लागणार आहे. ही अट राज्यातील सर्व खासगी प्रसूतिगृहे, बालरुग्णालये, मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये आणि अशासकीय आरोग्य संस्थांना लागू राहणार आहे.
