नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि निष्पाप मुलींची गर्भातच होणारी हत्या समूळ नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. एक किंवा अधिक मुली असलेल्या गर्भवती महिलांची गर्भधारणा आता सरकारच्या थेट रडारवर असणार आहे.
प्रसूती होईपर्यंत त्यांचे कडक ट्रॅकिंग आणि फॉलोअप घेतले जाईल. गर्भपाताचे रॅकेट चालविणाऱ्यांच्या आणि मुलींचा छळ करणाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरण्यासाठी आता 'आशा' कार्यकर्त्यांमार्फत प्रत्येक हालचालीवर २४ तास पहारा ठेवला जाणार आहे. मुलींना गर्भातच मारण्याची विकृती मोडून काढण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा 'अॅक्शन प्लॅन' मानला जात आहे.
जिल्ह्यात गर्भपाताचे प्रमाण हे राज्यात अत्यंत कमी असल्याचे वेळोवेळी आकडेवारीवरून समोर आले आहे. मात्र, यानंतरही गैरप्रकारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनाकडून उपाययोजना सुरू आहेत. यात पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत सध्या अस्तित्वात असलेल्या उपाययोजना अपुऱ्या ठरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गर्भवतींचे ट्रॅकिंग आणि फॉलोअप ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे मार्च महिन्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठविली होती. याबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले. आशा कार्यकर्तीमार्फत माहिती संकलनाचे काम सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने नियमित तपासणीच्या माध्यमातून त्यावर नियंत्रण मिळविणे अपेक्षित आहे.
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू आहे. बेकायदेशीर लिंगनिदान करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. जिल्ह्यात पूर्वीपासून एक किंवा अधिक मुली असलेल्या गर्भवती महिलांचे प्रसूतीपर्यंत ट्रॅकिंग आणि फॉलोअप घेतला जात आहे. त्याचा अहवाल वेळोवेळी शासनाला सादर करण्यात आला आहे. याचे सकारात्मक परिणाम दोन महिन्यांपासून दिसून येत आहे.
- डॉ. हर्षल नेहते, जिल्हा माता बालसंगोपन अधिकारी
