नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील भटक्या श्वानांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना राज्य सरकारने या समस्येवर कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी १४ कलमी मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत.
या निर्णयामुळे शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके, क्रीडा संकुले तसेच इतर गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या श्वानांना वावरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून, अशा ठिकाणी आढळणाऱ्या श्वानांना तातडीने पकडून निवारागृहात हलविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, रेबीजग्रस्त, असाध्य आजारी किंवा अत्यंत आक्रमक झालेल्या श्वानांना पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने दयामरण (युथनेशिया) देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सुमोटो प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भटक्या श्वानांमुळे होणारे अपघात, हल्ले आणि मृत्यूची गंभीर दखल घेतली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला आहे. आदेशाचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या किंवा त्यांची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३ नुसार शाळा, रुग्णालये, विमानतळ तसेच सुरक्षित व मर्यादित प्रवेश असलेल्या परिसरात निर्बीजीकरण आणि लसीकरण झाल्यानंतरही भटक्या श्वानांना पुन्हा सोडता येणार नाही. बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, क्रीडा संकुले, सार्वजनिक उद्याने आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणी आढळणाऱ्या श्वानांना तातडीने पकडून शेल्टर होममध्ये हलविण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकण्यात आली आहे. नागरिकांच्या जीविताला प्राधान्य देत अशा परिसरांना 'स्ट्रे-फ्री झोन' बनविण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
निर्बीजीकरण मोहिमेला वेग
राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर श्वान निर्बीजीकरण, रेबीज लसीकरण आणि जंतनिर्मूलन मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यमान निर्बीजीकरण केंद्रांची क्षमता वाढविणे, नवीन केंद्रे उभारणे आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात येणार असून, सार्वजनिक ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने खाऊ घालणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे.
हेल्पलाइन आणि आरोग्य यंत्रणा सज्ज
प्रत्येक महापालिका आणि नगर परिषदेला भटक्या श्वानांबाबत तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. श्वान चावण्याच्या घटनांवर तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी सर्व नागरी आरोग्य केंद्रे आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये अँटी-रेबीज लस तसेच रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महामार्गावरील मोकाट जनावरांवरही लक्ष
शासन निर्णयात राष्ट्रीय महामार्गावरील मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांचीही दखल घेण्यात आली आहे. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या समन्वयातून उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने जारी केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी नाशिक महापालिकेच्या माध्यमातून केली जात आहे. निर्बीजीकरण केंद्रांचा विस्तार केला जात असून, भटक्या श्वानांसाठी सहाही विभागात निवारागृहांची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी मिळकत विभागाकडे जागेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
- डॉ. प्रमोद सोनवणे, पशुसंवर्धन अधिकारी, नाशिक महापालिका
