नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील माता व बाल मृत्यूंच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा, तालुका तसेच महापालिका वॉर्ड स्तरावर स्वतंत्र माता व बाल मृत्यू अन्वेषण कृती समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या नव्या धोरणामुळे आता ग्रामीण भागापासून ते अगदी मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील गल्लीबोळांपर्यंत होणाऱ्या प्रत्येक माता व बालमृत्यूवर प्रशासनाची थेट नजर राहणार आहे.
राज्यात माता व बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी अनेक आरोग्य योजना सुरू असल्या तरी अनेकदा वैद्यकीय उपचारांमधील त्रुटी, प्रशासकीय अनास्था, कौटुंबिक किंवा सामाजिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव या प्रणालीगत घटकांमुळे अशा दुर्दैवी घटना घडतात. त्यामुळेच आता केवळ कागदोपत्री मृत्यूची नोंद न ठेवता, त्या मृत्यूमागील मूळ कारणांचा छडा लावून भविष्यात अशा घटना पूर्णपणे टाळण्यासाठी या विशेष समित्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. अशी असेल त्रिस्तरीय यंत्रणा
१. जिल्हास्तरीय (ग्रामीण) कृती समिती: महापालिका क्षेत्र वगळता, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाची जबाबदारी या समितीवर असेल. जिल्हाधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहअध्यक्ष असतील. या समितीत स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ आणि आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल
२. जिल्हास्तरीय (शहरी) कृती समिती : महानगरपालिका क्षेत्रातील माता व बालमृत्यूच्या अन्वेषणाची जबाबदारी या समितीवर असेल. महानगरपालिका आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्या देखरेखीखाली शहरातील मृत्यूंचा आढावा घेतला जाईल.
३. तांत्रिक अन्वेषण आणि तालुका कृती समिती: कृती समितीस तांत्रिक साहाय्य करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि मनपा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक अन्वेषण समिती नेमल्या आहेत. ग्रामीण भागासाठी तालुकास्तरीय आणि शहरांसाठी वॉर्डस्तरीय समिती तयार केल्या आहे. त्या जमीन पातळीवर काम करतील.
आशा कार्यकर्तीवर जबाबदारी
ग्रामीण आणि शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांत होणाऱ्या प्रत्येक बालमृत्यूची प्राथमिक माहिती गोळा करण्याची मुख्य जबाबदारी आशा आणि लिंक वर्कर्सवर सोपविण्यात आली आहे. बाळ उपजत जन्माला आले, तरी किंवा जन्मापासून ५ वर्षांपर्यंतच्या कोणत्याही बालकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती २४ तासांच्या आत प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. माहिती दिल्यानंतर आशासेविका मृत बालकाच्या घरी जाऊन कुटुंबाची राहणीमान, आर्थिक स्थिती आणि आजाराची लक्षणे याबद्दलचा सविस्तर अहवाल तयार करतील. यासाठी त्यांना शासनाकडून विशेष मोबदलाही दिला जाणार आहे.
माता, बालमृत्यूचे होणार ऑडिट
शासन निर्णयानुसार, जिल्हास्तरीय तांत्रिक समित्यांना दर महिन्याला किमान एकदा बैठक घेणे अनिवार्य आहे. या समिती जिल्ह्यातील सर्व माता मृत्यूंचे आणि दरमहा किमान ६ बालमृत्यूंचे सखोल ऑडिट करतील. तांत्रिक समिती आपला अहवाल मुख्य कृती समितीला देईल. ज्यांची बैठक दर तीन महिन्यांनी होणार आहे. राज्य स्तरावर यासाठी माता व बाल मृत्यू निरीक्षण व प्रतिसाद समितीचे पुनर्गठण करण्यात आले आहे. आरोग्य सेवा आयुक्त त्याचे अध्यक्ष असतील. ही समिती थेट राज्यस्तरीय मुख्य टास्क फोर्सला धोरणात्मक बदलांसाठी शिफारशी पाठवेल.
