नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वाळूघाटावरील एकूण उपलब्ध साठ्यापैकी १० टक्के वाळू विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना हक्काची वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दि. ८ एप्रिल २०२५ च्या मूळ वाळू धोरणानुसार, पात्र लिलावधारकाने नदी किंवा खाडी पात्रातून प्रत्यक्ष उत्खनन केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त १० टक्के वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना विनामूल्य देण्याची अट होती.
मात्र, नागपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. जुन्या नियमामुळे लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार पुरेशी वाळू उपलब्ध होत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने जुनी तरतूद रद्द करून थेट एकूण साठ्यावर आधारित नवीन नियम लागू केला आहे.
त्यानुसार पात्र लिलावधारकांना वाळूघाटामध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण वाळूसाठ्याच्या १० टक्के वाळू प्रधानमंत्री आवास योजना व आर्थिक मागास प्रवर्गातील ई-लाभार्थ्यांच्या घरकुलांसाठी मोफत द्यावी लागणार आहे.
या १० टक्के मोफत वाळूच्या बदल्यात शासनाकडून लिलावधारकाला कोणतीही रक्कम किंवा परतावा दिला जाणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळूघाटांच्या लिलावासाठी काढण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये या अटीचा ठळकपणे उल्लेख करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून लिलावात उतरण्यापूर्वीच कंत्राटदारांना याची स्पष्ट कल्पना येईल.
घरकुलांच्या कामांना मिळणार गती
अनेकदा वाळूची टंचाई किंवा वाढलेले भाव यामुळे गोरगरिबांच्या घरकुलांची कामे रखडतात. सरकारच्या या सुधारित धोरणामुळे वाळूघाटांवरूनच आता थेट १० टक्के साठा राखीव राहणार असल्याने लाभार्थ्यांना वेळेत आणि पुरेशी वाळू मोफत मिळेल. परिणामी, राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामांना मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
