नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाल्याचा दावा 'अंनिस'ने केला आहे. २०१३ मध्ये राज्य सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा लागू केला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असून, या कायद्याला १२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात अनेकांना आर्थिक दंड आणि सश्रम कारावासाची शिक्षादेखील झाली आहे. या कायद्यांतर्गत पहिला गुन्हा नांदेड येथे दाखल झाला होता. त्यानंतर दुसरा गुन्हा नाशिक येथे दाखल करण्यात आला होता.
आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत सर्वच धर्मांतील भोंदूंविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील पहिल्या १०० गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ठेवली असून, त्यातील ८० टक्के गुन्ह्यांमधील पीडित या महिला आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे अघोरी कृत्य तसेच अंधश्रद्धा या ग्रामीण भागात असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. वास्तवात या कायद्यांतर्गत शहरी भागातील दाखल गुन्ह्यांची संख्या ही ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. वास्तविक, विविध कारणांमुळे तक्रारदार तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत.
बदनामीच्या भीतीमुळे अनेक जण तक्रार देण्यास टाळतात. त्याचा फायदा भोंदूबाबांना होत असल्याने, राज्यात अनेक भाँद हे कायदा लागू झाल्यानंतरही सर्वसामान्यांचे शोषण करीतच आहेत. अशोक खरात प्रकरणाने भोंदूगिरीच्या सर्वच सीमा पार केल्या असून, या कायद्याची अजूनही पुरेशी जनजागृती होणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित होत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने या कायद्याचा प्रचार व प्रसार केला जात असून, सर्वसामान्यांनी अशा भोंदूबाबांना बळी पडू नये, असे सातत्याने आवाहन केले जात आहे. तसेच शासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज असून, त्यासाठी कडक नियम करावेत, अशी मागणीही अंनिसच्या वतीने केली जात आहे.
या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल
नरबळी देणे अथवा देण्याचा प्रयत्न करणे, करणी, भानामती, जादूटोणा अथवा भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने अंगाला चटके देणे, जबरदस्तीने मानवी विष्ठा खाऊ घालणे, तोंडात कोंबणे, मारहाण करणे, चमत्काराचा दावा करून खियांचे लैंगिक शोषण करणे, गुप्तधन काढण्याच्या हेतूने अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, दैवी शक्तीचा दावा करून महिलांना नग्नपूजा करण्यासाठी जबरदस्ती करणे, डाकीण समजून त्रास देणे, पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या बहाण्याने फसवणूक करणे आदी स्वरूपांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पहिला गुन्हा मुस्लीमधर्मीय भोंदूविरोधात
२०१३ मध्ये जेव्हा हा कायदा अंमलात आला, तेव्हा हा कायदा हिंदू धर्माविरोधात असल्याचा आरोप केला गेला. मात्र, या कायद्याअंतर्गत नांदेडमध्ये दाखल झालेला पहिला गुन्हा हा मुस्लीम धर्मीय भोंदूबाबाविरोधात होता. त्यानंतर नाशिकरोड येथे दाखल करण्यात आलेला दुसरा गुन्हा हा नवबौद्ध समाजातील भोंदूविरोधात होता. त्यानंतर ख्रिश्चन धर्मातील भोंदूबाबांविरोधात देखील या कायद्यान्वये काही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सात वर्षांची शिक्षा
'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जाट्टोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३' असे या कायद्याचे नाव असून, या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. दोष सिद्ध झाल्यावर सहा महिने ते सात वर्षे शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. तसेच पाच ते ५० हजार इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेचीही यात तरतूद आहे. पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांना दक्षता अधिकारी म्हणून नेमण्याची तरतूद या कायद्यात आहे
जादूटोणाविरोधी कायदा हा देशासाठी पथदर्शक असून, तो अनेक राज्यांतून संमत होण्याची मागणी होत आहे. या कायद्यांतर्गत कडक नियम व्हावेत, यासाठीची नियमावली अंनिसने राज्य सरकारकडे सुपूर्द केली आहे. त्यात प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दक्षता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून पीडितांना जलद व सत्वर न्याय मिळेल.
- डॉ. डी. आर. गोराणे, प्रधान सचिव, 'अंनिस
