लासलगाव (नाशिक) : सध्या राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर घसरले असून, उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि तातडीच्या उपाययोजनांसाठी सोमवार (दि. २८) लासलगाव बाजार समितीच्या प्रांगणात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र व राज्य शासनाला उद्देशून ठोस मागण्या करण्यात आल्या.
ही बैठक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सध्याच्या बाजारभावातील घसरण, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत ठरावाद्वारे आपली मागणी मांडली.
दिघोळेंनी सांगितले की, शेतकरी रात्रंदिवस मेहनत करतो पण त्याला मिळणारा दर हा त्याच्या श्रमाचा अपमान आहे. सरकारने आता तरी जागे होऊन ठोस निर्णय घ्यावेत, अन्यथा संघर्ष अनिवार्य होईल.
या बैठकीत ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले असून लवकरच त्यांची प्रत शासनाकडे लेखी स्वरूपात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती भारत दिघोळे यांनी दिली. बैठकीस संघटनेचे अनेक पदाधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी, व बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी न करण्याचे धोरण स्वीकारावे आणि ते पुढील २० वर्षांसाठी कायम ठेवावे.
कांद्याची किमान आधारभूत किंमत (MSP) उत्पादन खर्च व नफा यावर आधारित किमान ३,००० रुपये प्रति क्विंटल ठेवावी.
राज्य शासनाने कांदा हमी दराने खरेदी करण्यास सुरुवात करावी आणि यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे.
कमी दरात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान १,००० रुपये अनुदान द्यावे.
राज्यात कांदा प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करावी.
वाहतूक आणि इंधन दरात सवलत देऊन कांद्याचा पुरवठा सुलभ करावा व निर्यातीवर १०% अनुदान मिळावे.
बफर स्टॉकसाठी कांदा बाजार समित्यांमधूनच किमान ३,००० रुपये दराने खरेदी करावा अन्यथा नाफेड व एनसीसीएफ यांची खरेदी बंद करावी.
