नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा – राज्याच्या तिजाेरीत घसघशीत महसूल जमा करणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नाशिक विभागात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. उपअधीक्षकांसह ३० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नियमित तपासणीबरोबरच कारवाई करण्यास विभागाला मर्यादा येत असल्याचे चित्र आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत मद्यविक्री, खरेदी, वाहतूक, निर्मितीवर लक्ष ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे अवैध मद्यवाहतूक, विक्री, साठा व निर्मिती करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे चार हजार कोटींचा महसूल नाशिक विभागामार्फत राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यामुळे या विभागाला सक्षम करणे गरजेचे असताना, प्रत्यक्षात या विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे चित्र आहे. विभागास १७० पदे मंजूर असून, त्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहेत. त्यापैकी दोन उपअधीक्षक, एक निरीक्षक, १५ दुय्यम निरीक्षक, आठ कॉन्स्टेबल व जमादार यांची पदे रिक्त आहेत. विभागात स्थायी ९२ व अस्थायी ८१ पदे आहेत. त्यापैकी ७४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हाभरात असून उर्वरित पदे कार्यालयीन आहेत. मात्र पदे रिक्त असल्याने आहे त्या मनुष्यबळावर अतिरिक्त कामाचा बोजा असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात परवानाधारक १४०२ मद्यविक्री दुकाने, बार, स्पिरिट फॅक्टरी आहेत. त्या ठिकाणी नियमित तपासणी करावी लागते. तसेच दैनंदिन कारवाईसाठीही स्वतंत्र भरारी पथके आहेत. त्यामुळे आहे त्या मनुष्यबळावरच ही कामे करावी लागत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पदभरती प्रक्रिया राबवल्यानंतर विभागास अधिक बळ मिळेल असे बोलले जात आहे.
हेही वाचा :
