नाशिक : सातपूर, अंबडसह जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत केलेले बेसुमार अतिक्रमणे येत्या ६० दिवसांत काढा, अन्यथा ‘एमआयडीसी’कडून कारवाई केली जाईल, असा अल्टीमेटमच राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उद्योजकांना दिला आहे.
निमा येथील उद्योजकांसमवेतच्या बैठकीत बोलताना त्यांनी अतिक्रमणांबाबत चिंता व्यक्त केली. उद्योजकांकडून सीईटीपी, रस्ते व इतर सुविधांची मागणी केली जाते. त्या आम्ही पूर्ण करतो. मात्र, उद्योजकांनी विशेषत: असोसिएशनने आम्हाला मदत करायला हवी. राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासमोर सर्वात मोठी अडचण अनधिकृत बांधकामे आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेव्हा आम्ही हा मुद्दा हाती घेतला, तेव्हा तेथील असोसिएशनने आम्हाला सहकार्य केले. एअरपोर्टपासून ते एमआयडीसीच्या हद्दीतील सर्वच अनधिकृत बांधकामे त्यांनी स्वत:हून पाडली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बीडमध्ये याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतच मला सांगितले. त्यामुळे नाशिकच्या उद्योजकांनी स्वत:हून अतिक्रमणे हटविण्याबाबत प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अतिक्रमणे तत्काळ (हार्ड ॲण्ड फास्ट) काढण्याची गरज नाही, मात्र ती पुढील ६० दिवसांत हटविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ‘एमआयडीसी’ला कारवाई करावी लागेल, असा अल्टीमेटम उद्योगमंत्र्यांनी दिला. अतिक्रमण हटवल्यास उद्योजकांचाच फायदा होईल आणि मोकळ्या जागांवर सूक्ष्म व लघु उद्योग सुरू होतील, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी मंत्री सामंत यांनी उद्योग विभागाच्या कोणत्याही प्रकल्पाला निधीअभावी विलंब होणार नसल्याची ग्वाही दिली. दरम्यान, सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील १३० कंपन्यांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे.
उद्योजक ज्ञानेश्वर गोपाळे यांनी औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्या दुतर्फा झालेल्या अतिक्रमणांविषयी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी मंत्री सामंत यांनी रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आम्ही काढू. उद्योजकांनी त्यांची अंतर्गत अतिक्रमणे हटवावीत, असे सांगितले.
