नाशिक : सतीश डोंगरे
महिंद्रा अँड महिंद्राचा ईव्ही प्रकल्प, कसारा - मनमाड रेल्वेमार्ग आणि वाढवण बंदराला जोडणारा प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग अन् इगतपुरी तालुक्यातील आडवण - पारदेवी परिसरातील शेतकऱ्यांसमोर एकाच वेळी तीन प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाचे संकट उभे राहिले आहे.
महिंद्रा प्रकल्पासाठी ३०० एकर, रेल्वे मार्गासाठी ८०० एकर, तर वाढवण बंदरासाठी सुमारे १०० एकर जमीन या भागांमधून भूसंपादित केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी - प्रशासन असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गतवर्षी घोषणा केलेल्या महिंद्रा प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला उच्च न्यायालयाने चौथ्यांदा स्थगिती दिल्याने प्रकल्प अद्यापही अधांतरीच आहे.
महिंद्राच्या ईव्ही प्रकल्पासाठी आडवण व पारदेवी परिसरातील सुमारे ३०० एकर जमीन प्रस्तावित आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली; मात्र जमीन देण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला.
या विरोधातून उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर ऑक्टोबर २०२५, डिसेंबर २०२५, फेब्रुवारी २०२६ आणि १७ सप्टेंबर २०२६ अशा चार वेळा भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली.
याशिवाय, कसारा - मनमाड रेल्वे लाईनसाठी सुमारे ८०० एकर, तर समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यासाठी वाढवण - भरवीर द्रुतगती मार्गाचे संरेखन प्रस्तावित असून, या मार्गाच्या पुढील प्रक्रियेत केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनात आणखी सुमारे १०० एकर जमीन जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
एकमागोमाग एक येणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी इगतपुरी तालुक्यातील एकाच भूपट्ट्यातील मोठ्या प्रमाणावर जमीन भूसंपादित होण्याची स्थिती निर्माण झाल्याने, 'विकासासाठी जमीन द्यायची की उद्याची शेती वाचवायची?' असा पेच आडवण, पारदेवीसह परिसरातील शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे, तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रशासनाला 'ब्रेक' लागला आहे.
28 ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे लक्ष:
सप्टेंबर २०२६ मधील ताज्या आदेशानुसार आडवण - पारदेवीतील संबंधित जमिनींचा ताबा घेणे तसेच फेरफार नोंदींमध्ये बदल करण्यास पुढील सुनावणीपर्यंत मनाई केली आहे. आता या प्रकरणी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुनावणी होणार असून, त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागून आहे.
सहा गावांचा भूसंपादन पट्टा:
कांचनगाव, बोरटेंभे, तळोशी, बलायदुरी, पारदेवी आणि आडवण या परिसरातील शेतकरी विविध प्रकल्पांमुळे जमीन जाण्याच्या शक्यतेने चिंतेत आहेत. महिंद्रा प्रकल्पासाठी २०० ते २५० शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. याशिवाय, कसारा - मनमाड रेल्वेमार्गासाठी सुमारे ८०० एकर आणि वाढवण प्रकल्पाशी संबंधित मार्गासाठी आणखी सुमारे १०० एकर जमीन या परिसरातून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकाच शेतकऱ्याच्या जमिनीवर वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे भूसंपादन येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महिंद्राला नागपुरात ८०० एकर जागा:
महिंद्रा अँड महिंद्राला नागपूरमधील बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात त्यांच्या सर्वात मोठ्या प्लॅन्टसाठी पहिल्या टप्प्यात ८०० एकर दिली आहे. १५०० एकर जागेवर १५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून महिंद्रा हा प्रकल्प साकारत आहे. हा मेगा प्रकल्प २०२८ पासून कार्यरत होणार आहे. मात्र, महिंद्राच्या इगतपुरीतील प्रकल्पाचे भवितव्य वर्षभरानंतरही अधांतरीच आहे.
भूसंपादित केली जाणारी जमीन (आकडेवारी):
३०० एकर जमीन - महिंद्रा प्रकल्प
८०० एकर जमीन - रेल्वे मार्गासाठी
१०० एकर जमीन - वाढवण बंदर
"महिंद्रा कंपनी आल्यास परिसराचा विकास होईल, असे सांगितले जाते. मात्र, इगतपुरीतील इतर प्रकल्पांचा स्थानिक तरुणांना अपेक्षित फायदा झालेला नाही. तालुक्यातील एका कंपनीसमोर आमचे तरुण गेल्या ९ महिन्यांपासून उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांना रोजगार दिला जात नाही. मग या प्रकल्पांचा फायदा काय?"
- विष्णू कोकणे, अध्यक्ष, गाव बचाव समिती
"भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, शेतकऱ्यांशी सातत्याने संवाद साधला जात आहे. सध्या न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रक्रिया थांबली आहे. पुढील सुनावणीत स्थगिती उठल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान केली जाईल."
- पवन दत्ता, प्रांत, इगतपुरी
