नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडा घोटाळाप्रकरणी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी या प्रकरणी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. ज्यात फसवणूक झाल्याचे समोर आले. यानंतर या प्रकरणी भूमिअभिलेख विभागाचे विपीन काजळे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती विधानसभेत मंत्र्यांनी दिली.
या फसवणूक प्रकरणाचे उगमस्थान भूमिअभिलेख विभाग असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करणार का, फॉरेन्सिकच्या माध्यमातून स्वाक्षरी मॅपिंग करत कारवाई करणार का, महापालिकेद्वारे ४९ प्रकरणांत खोट्या नकाशाच्या आधारे भूमी अभिन्यास मंजूर झाल्यावर तो पुन्हा फायनल डिमार्केशनसाठी मोजणी विभागाकडे जात असतो.
मोजणी विभागाने हे डिमार्केशन करताना हे नकाशे तपासले नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणातील फिर्यादी काजळे यांच्याच भूमिकेवर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. संबंधितांकडून वसुली सुरू या प्रकरणात आ. फरांदे यांनी मांडलेल्या मुद्यांना पुष्टी देत ज्या दिवशी जमिनीचे तुकडे पाडले त्याच दिवशी अभिन्यास मंजूर करून घेतल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
यातील काही विकासकांची नावेही त्यांनी सभागृहात वाचून दाखवली. काही अधिकाऱ्यांचा देखील यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात फेरफार रद्दची कारवाई सुरू केली असून, संबंधितांकडून वसुली सुरू केली आहे. ई-ऑफिस प्रणालीचा सपोर्ट घेतो आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महिनाभरात चौकशी अहवाल
आ. फरांदे यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा घोटाळा अत्यंत मोठा असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी विभागीय आयुक्त नागपूर, जमाबंदी आयुक्त, पोलिस आयुक्त, एडीटीपी संचालक अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करत महिनाभरात चौकशी पूर्ण करत कारवाई करू, असे आश्वासन मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
