नाशिक : आसिफ सय्यद
जनतेच्या प्रश्नांना केवळ वाचा फोडणे नव्हे, तर त्यांना शासनदरबारी न्याय मिळवून देण्याची परंपरा जपणाऱ्या दै. 'पुढारी'च्या पुढाकाराला आणखी एक मोठे यश मिळाले आहे. राज्यातील लाखो नागरिक, व्यापारी आणि सहकारी पतसंस्थांसमोर अनेक वर्षांपासून असलेल्या सभासद नसलेल्या व्यक्तींना सोनेतारण कर्ज देता येत नसल्याच्या अडचणीवर अखेर पडदा पडला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सहकारी संस्था कायद्यात महत्त्वाची सुधारणा करत बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना नाममात्र सभासद करून सोनेतारण कर्ज देण्यास परवानगी दिली असून, यासंदर्भातील सुधारणा विधेयकाला विधिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाची बीजे १८ एप्रिल रोजी नाशिकमध्ये दै. 'पुढारी'तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य सहकार परिषदेत रोवली गेली होती. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत राज्यभरातील पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष अडचणी मांडल्या आणि त्यावर उपाययोजनांची सखोल चर्चा झाली.
यावेळी चांदवड येथील व्यंकटेश नागरी सहकारी पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष सुतारे यांनी सभासद नसलेल्या नागरिकांना सोनेतारण कर्ज देता येत नसल्यामुळे सर्वसामान्याStyle होणारा मनस्ताप आणि पतसंस्थांचे होणारे नुकसान अधोरेखित केले. ही अडचण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली. या सूचनेची तातडीने दखल घेत सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन दिले होते.
तावरे यांनी परिषदेत दिलेल्या आश्वासनाची अवघ्या अडीच महिन्यांत प्रत्यक्ष पूर्तता झाली आहे. शासनाने कायद्यात सुधारणा करून बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना नाममात्र सभासद करून सोनेतारण कर्ज वितरित करण्याचा अधिकार दिला आहे. वाढती मागणी, सुरक्षित कर्जव्यवस्था आणि संस्थात्मक पतपुरवठा अधिक व्यापक करण्याच्या उद्देशाने सुधारणा विधेयकाला बुधवारी (दि. ८) मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्त तावरे यांनी दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सहकारी पतसंस्थांना नवे आर्थिक बळ मिळणार असून, तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी सोनेतारण कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. लोकहिताचा प्रश्न उचलून धरत शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणाऱ्या दै. पुढारीच्या सहकार परिषदेचे हे ठोस आणि अभिमानास्पद फलित मानले जात आहे.
सभासद नसलेल्यांना सोनेतारण कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासन व सहकार विभागाने घेतला आहे. यामुळे सर्वसामान्याना कर्जस्वरूपी मोठा दिलासा मिळेल, याचबरोबर पतसंस्थांना देखील आर्थिक बळ प्राप्त होणार आहे.
— संतोष सुतारे, सीईओ, व्यंकटेश नागरी सहकारी पतसंस्था, चांदवड
बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना नाममात्र सभासद करून सोनेतारण कर्ज देण्यासंदर्भातील विधेयकाला विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. सर्वसामान्यांसह पतसंस्थांचीही अडचण दूर होणार आहे. पतसंस्थांच्या आर्थिक हितासाठी सहकार विभाग तत्पर आहे.
— दीपक तावरे, आयुक्त, सहकार विभाग
