गंगाखेड : शेतकरी वाढत्या आर्थिक संकटात सापडला असताना सरसकट कर्जमाफी, सर्वसमावेशक पीकविमा आणि शेतकर्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी तालुक्यातील मसला येथे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वातील राज्यव्यापी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आंदोलनकर्त्यांनी बुधवारी (दि.17) मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले. तसेच शासनाच्या कर्जमुक्तीच्या निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी करून सरकारच्या धोरणांविरोधात संताप व्यक्त केला.
मसला गावातील आंदोलनात परिसरातील शेतकरी, युवक, महिला आणि क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होते. आंदोलनकर्त्यांनी शासना विरोधात घोषणाबाजी करत शेतकर्यांच्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली. सरसकट कर्जमाफी लागू करा, शेतकर्यांना संपूर्ण पीकविमा द्या, शेतमालाला हमीभाव द्या, शेतकरी विरोधी धोरणे रद्द करा अशा घोषणांनी परिसर दणाणला.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवानराव शिंदे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, वाढते उत्पादन खर्च, शेतीमालाला न मिळणारा योग्य दर आणि कर्जाचा वाढता बोजामुळे शेतकरी हतबल झाला. अनेक शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे मानसिक तणावाखाली जीवन जगत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत शासनाने तातडीने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करून शेतकर्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
शिंदे म्हणाले, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्यभर सुरू केलेल्या आंदोलनामागे शेतकर्यांच्या न्याय्य आणि रास्त मागण्या आहेत. शासनाने आंदोलनाची दखल घेत सर्व मागण्या तत्काळ मान्य कराव्या. अन्यथा जिल्ह्यासह राज्यभर अधिक तीव्र आणि व्यापक आंदोलन उभारले जाईल. यावेळी युवा जिल्हाध्यक्ष शेख जाफर, सेलू तालुकाध्यक्ष मंचक सोळंके, अनंत चव्हाण, करण बोबडे, अनेक पदाधिकार्यांनीही शासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. शेतकर्यांच्या हितासाठी शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. आंदोलना दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुतळ्याचे दहन केले. तसेच शासनाच्या कर्जमुक्तीच्या जीआरची होळी करून सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदविला.
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने शासनाला इशारा दिला असून शेतकर्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. आगामी काळात रास्ता रोको, तहसील कार्यालयांवर मोर्चे आणि विविध लोकशाही मार्गाने आंदोलने उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. राज्यातील लाखो शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घेऊन कर्जमाफी, पीकविमा आणि इतर शेतकरी हिताच्या मागण्या त्वरित मंजूर कराव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
