सिन्नर : दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रकल्पांतर्गत तालुक्यातील बोरखिंड येथे प्रस्तावित ४५ दशलक्ष घनमीटर क्षमतेच्या धरण प्रकल्पास स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. भूसंपादनाचा मोबदला, जमिनीचे वर तसेच प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
नांदूरमध्यमेश्वर प्रकल्प विभागाचे सहायक अभियंता रितेश जाधव यांनी सांगितले की, प्रकल्पासाठी ८१ हेक्टर खासगी जमीन व ८७ हेक्टर वनजमीन संपादित होणार आहे. बोरखिंड ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत प्रस्तावित धरण प्रकल्पास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला. ग्रामसभा मंगळवारी (दि. २६) आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी नांद्रमध्यमेश्वर प्रकल्प विभागाचे सहायक अभियंता रितेश जाधव यांनी उपस्थित शेतकरी व ग्रामस्थांना दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रकल्पांतर्गत बोरखिंड येथे जुन्या धरणाच्या ठिकाणी नवीन धरण प्रस्तावित असल्याची माहिती दिली. तसेच भूसंपादन प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. धरण प्रकल्पास ग्रामस्थांचा पूर्वीपासून विरोध असून, संबंधित प्रकल्पाबाबत कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, असा ठराव ग्रामसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. ठरावाचे सूचक किरण तळपाडे, तर अनुमोदक नवनाथ रामदास पाडेकर होते.
यावेळी ग्रामपंचायत अधिकारी जालिंदर बाडगे, प्रशासक सरपंच गणेश कर्मे, माजी उपसरपंच लक्ष्मण कबटे, रघुनाथ पाडेकर, चंद्रकांत तळापाडे, गणेश परदेशी, मंगेश कवटे, नरेंद्रसिंग परदेशी, रामा कबटे, सचिन परदेशी, लहानु मुकणे, यशवंत कबटे आदींसह ग्रामस्थ मोठाश संख्येने उपस्थित होते.
७० टक्के आदिवासी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवर यापूर्वीच्या धरण प्रकल्पात त्यांची मोठ्या प्रमाणात शेती संपादित झाली असून, नव्या प्रकल्पामुळे उर्वरित शेतीही पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. परिसरातील सुमारे ७० टक्के आदिवासी व गरीब कुटुंबांचा मुख्य व्यवसाय शेती असून, उदरनिर्वाहाचे अन्य कोणतेही साधन नसल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले.
शेतकरी जलसमाधी आंदोलनाच्या पावित्र्यात
भूसंपादन मोबदला यासंदभनि प्रशासकीय अधिकारी कोणतीही माहिती देत नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. ही भूमिका स्पष्ट होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेली असून, शेतकयांचा रोष वाढत आहे. मोजणीच्या कामाला शेतकयांनी तीव्र विरोध करून हे काम बंद पाडले. समाधान न झाल्यास शेतकरी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.
आमची यापूर्वीच्या प्रकल्पात जमीन संपादित झालेली आहे. त्याचे प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले असूनही शासकीय नोकरीत अथवा इतर कुठलाही लाभ मिळालेला नाही. आणि आता दुसऱ्यांदा नवीन शेतीगट बाधित होणार आहे.
- नवनाथ पाडेकर, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी
शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदल्याची तरतूद : जाधव
शासन नियमानुसार शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला दिला जाईल. मात्र, मोबदल्याचा अंतिम दर प्रस्तावाच्या तारखेनुसार निश्चित केला जाणार असून, त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याचे सहायक अभियंता रितेश जाधव यांनी सांगितले. मोजणी प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पाडली जाणार असून फळझाडे, इतर झाडे, जलवाहिन्या व घरांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, ग्रामसभेने केलेला विरोधाचा ठराव वरिष्ठांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.
