मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा मिळावा या मागणीवरून समाजामध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मडगाव येथे बाबू कवळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या धनगर समाजाच्या मेळाव्यात एसटी दर्जा मिळवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्याचा तसेच आवश्यकता भासल्यास आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
धनगर समाजाला एसटी दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे या मेळाव्यात नमूद करण्यात आले. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही मागणी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा समाजात होती. मात्र केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळल्यामुळे समाजामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
या पार्श्वभूमीवर रविवारी मडगावात धनगर समाजाचा विशेष मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. एसटी दर्जाबाबत पुढील दिशा ठरवण्यासाठी झालेल्या या मेळाव्यात माजी आमदार बाबू कवळेकर यांच्यासह धनगर समाजातील विविध नेते उपस्थित होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजांना एसटी दर्जा देण्यात आला, मात्र धनगर समाजाला त्यातून वगळण्यात आल्याची खंत या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
आतापर्यंत केंद्र सरकारकडे पाच वेळा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून, प्रत्येक वेळी काही त्रुटी दाखवून तो परत पाठवण्यात आल्याचे बाबू कवळेकर यांनी सांगितले. धनगर समाजाला एसटी दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन हा विषय त्यांच्या समोर मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारतीय जनगणना महानियंत्रक आणि केंद्र सरकारच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळल्याचे पडसाद या मेळाव्यात उमटले. उपस्थित विविध नेत्यांनी आपल्या भाषणांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करत गरज पडल्यास एसटी दर्जासाठी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
धनगर समाजाला धक्का
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा देण्याच्या गोवा सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाने या प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर धनगर समाज एसटी दर्जासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करत नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे.
या निर्णयामुळे धनगर समाजाच्या एसटी दर्जाच्या मागणीला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारच्या च्या अहवालानुसार, अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्यासाठी धनगर समाज विविध निकषांमध्ये बसत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
