मालेगाव : छत्रपती संभाजीनगर येथील सालार जंग इस्टेटच्या नावाने सुरू असलेल्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याचा पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मालेगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. या पत्रकार परिषदेत भाजपचे सह-मुख्य प्रवक्ता अजित चव्हाण यांनी कागदपत्रे माध्यमांसमोर ठेवली. यात काही संभाजीनगरच्या काही मंत्री देखील फसले अससल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला.
या प्रकरणातील कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण करून भूमाफियांचे सत्य मांडण्यासाठी त्यांना भाजप युवा मोर्चाचे महामंत्री हर्षल पवार आणि कायदा सेलचे शहराध्यक्ष अॅड. योगेश निकम यांचे सहकार्य मिळाले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील तत्कालीन हैदराबाद संस्थानाचे माजी पंतप्रधान नवाब मीर युसुफ अली खान उर्फ सालार जंग (तिसरे) यांच्या मालकीच्या हजारो एकर जमिनी महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटकात होत्या. २ मार्च १९४९ रोजी त्यांचे निधन झाले. मृत्यूसमयी त्यांनी मृत्युपत्र केले नव्हते. त्यांना कायदेशीर वारस नव्हता. कालांतराने जागीर निर्मूलन कायद्यानुसार त्यांच्या जमिनी सरकारजमा झाल्या.
हैदराबादच्या सय्यद अलमदार हुसेन नजफी याने स्वतःला मालक भासवून नांदेडच्या मतीन अहमद याच्या नावे बोगस जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी केल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला आहे. याच बनावट दाव्यांच्या आधारावर मालेगाव येथील ए.ए. कन्सल्टन्सीचे भागीदार शेख अकील (हाजी) शेख मोहम्मद शफी आणि अजित उत्तमराव पवार यांच्यासोबत मुखत्यारपत्र बनवण्यात आले.
या कागदपत्रांच्या आधारे ही टोळी छत्रपती संभाजीनगरमधील मालजीपुरा, बागशेरजंग परिसरातील शेकडो एकर जमिनींवर हक्क सांगून त्यांचे बेकायदेशीर विकास करार करत आहे. यात संभाजीनगरचे काही मंत्री देखील फसल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. ए.ए. कन्सल्टन्सीने तोतया मालक नजफी याला मोबदला म्हणून ११ लाख रुपये दिले. शासनाकडे ६६ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि ११ हजार रुपये नोंदणी फी भरली.
संभाजीनगरचे व्यवहार मालेगावच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात
छत्रपती संभाजीनगरमधील जमिनींचे व्यवहार मालेगावच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवण्यात आल्याने भाजपने संशय व्यक्त केला. स्थावर मालमत्तेचे दस्त संबंधित क्षेत्रातच नोंदवणे आवश्यक असताना हा व्यवहार अन्य ठिकाणी करण्यात आल्याचा आरोप केला. कायदेशीर छाननी टाळणे, मुद्रांक शुल्काची रक्कम वाचवणे हा उद्देश असल्याचा दावा भाजपने केला.
