Forest Survey : राज्यात वनाच्छादन वाढले, मात्र कार्बन ग्रहणात घट

नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी

मागील वर्षभरात राज्यातील वनाच्छादनात वाढ झाली असली, तरी कार्बन ग्रहणात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. सन 2017 मध्ये राज्यात 50 हजार 682 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील वनांद्वारे 493 मेट्रिक टन कार्बनचे ग्रहण करण्यात येत होते. मात्र 2023 मध्ये वनाच्छादनात 177 चौरस किलोमीटरने वाढ होत 50 हजार 859 चौरस किलोमीटरचा परिसर हा वनांनी व्यापला आहे. जो एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या 16 टक्के इतका आहे. असे असले, तरी वनांद्वारे होणार्‍या कार्बन ग्रहण पातळीत 28 मेट्रिक टनने कमतरता आली असून, ती 465 मेट्रिक टनवर आली आहे. कार्बन ग्रहणात वाढ होण्याऐवजी घट होत असल्यामुळे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे.

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेच्या 2023 च्या अहवालानुसार, राज्यात 50 हजार 859 चौरस किलोमीटर पसरलेले वनाच्छादन होते. त्यात 9 हजार 866 चौरस किलोमीटरवर अति घनदाट, 21 हजार 577 चौरस किलोमीटरवर मध्यम घनदाट, तर 19 हजार 416 चौरस किलोमीटरवर खुली वने पसरलेली आहेत. यात वाढलेले क्षेत्र प्रामुख्याने सामाजिक वनीकरण, शहरांतील वृक्षलागवड, कृषी वनीकरण आणि शुष्क- झुडपी या वन क्षेत्रात आहे. यातील अनेक वनक्षेत्रे ही झपाट्याने वाढणार्‍या पण कमी कार्बन शोषण क्षमतेच्या प्रजातींनी युक्त आहेत. (उदा. सबबुल, युकेलिप्टस इत्यादी) यामुळे कार्बन ग्रहणात घट झाल्याचे दिसून येत आहे. उच्चतम कार्बन ग्रहण राखण्यासाठी 10 ते 30 वर्षे झाडांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. 30 वर्षांनंतर झाडांकडून कार्बन ग्रहण स्थिर होते.

कार्बन ग्रहण म्हणजे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड झाडांद्वारे शोषून त्याचा साखर, लाकूड, मुळे, पाने या स्वरूपात संचय होणे. जुनी, मोठी झाडे आणि नैसर्गिक जंगले दोन ते पाचपट अधिक कार्बन शोषतात. वन क्षेत्रात वाढ झाली असली, तरी त्यात झाडांचे वय, घनता आणि कार्बन शोषणक्षम प्रजातींचे प्रमाण कमी असल्याने घट होत आहे.

वनाच्छादन वाढले म्हणजे एकूण क्षेत्रफळ जे झाडांनी आच्छादित आहे ते वाढले. मात्र ही वाढ अनेकदा फक्त प्रमाणात्मक असते, गुणवत्तेची खात्री नसते. उदाहरणार्थ, गवताळ झाडे, झपाट्याने वाढणार्‍या विदेशी प्रजाती यांचा यात भर असतो. वनक्षेत्रे वाढली असली, तरी त्याचे गुणात्मक मूल्य म्हणजे वनांची घनता, वय, प्रजातींचा प्रकार, हाच मुख्यतः कार्बन ग्रहण ठरवतो. वनवाढ म्हणजे कार्बन ग्रहण वाढेलच असे नाही. यासाठी सखोल नियोजन आणि दीर्घकालीन वनसंवर्धन धोरण आवश्यक आहे.

1. झाडांची घनता आणि उंची कमी - कार्बन शोषण करण्याची क्षमता मोठ्या, वयस्कर, दाट जंगलांमध्ये अधिक असते. नवीन लागवडीत मात्र ती मर्यादित असते.

2. परिसंस्थेचा कमकुवत विकास - झाडे लावली जातात, पण त्यांच्या आजुबाजूची इकोसिस्टम (पाण्याचा साठा, प्राणी, जैवविविधता) योग्यरीत्या विकसित होत नाही.

3. वृक्षतोडीने जंगलांचा र्‍हास - एका भागात झाडे लावली जातात, पण दुस-या भागात मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केली जाते यामुळेही कार्बन ग्रहणात घट येते.

4. वनाग्नी व नैसर्गिक आपत्ती - जंगलात लागणारी आग, पूर, दुष्काळ, वाढते तापमान या कारणांमुळे अनेक जुनी झाडे नष्ट होतात, ज्यामुळे कार्बन ग्रहण घटते.

5. वनांच्या वर्गीकरणात बदल - काही क्षेत्रे पूर्वी घनदाट जंगलात मोडत होती, ती आता मध्यम घनदाट किंवा खुल्या वनांमध्ये परावर्तित होत आहेत.

6. विकासकामे आणि मानवी हस्तक्षेप - रस्त्यांचे रुंदीकरण, उद्योगधंदे, शहरे वाढणे यामुळे अनेक घनदाट जंगलांचा -हास झाला.

7. झाडांचे वय आणि कार्बन ग्रहण : 1 ते 5 वर्षे वयोगटातील झाडांची वाढ होत असते, मात्र कार्बन शोषण मर्यादित असते.

• हवामान बदलाचा धोका वाढतो. (उष्णतेचे प्रमाण, पावसाची अनिश्चितता)

• शहरांमध्ये हवेतील प्रदूषण वाढते, पाण्याचे स्रोत कमी होतात

• जैवविविधतेवर विपरित परिणाम, पिकांच्या उत्पादनावर दुष्परिणाम

1. देशी प्रजातींची वृक्षलागवड : साग, अर्जुन, पळस, बिबळ, शिसव, खैर यांसारख्या प्रजातींची वृक्षलागवड आवश्यक

2. जल, जमीन पर्जन्यमान : योग्य जमिनीनुसार, जलस्तर, पर्जन्यमान पाहून झाडांची निवड

3. नियमित संगोपन : लागवडीनंतर किमान 5 वर्षांपर्यंत नियमित पाणी, खत आणि संरक्षण आवश्यक

4. परिसंस्थेची जपणूक : वन्यजीव, पक्षी आणि कीटक यांच्यासह संपूर्ण परिसंस्थेची जपणूक

5. ग्रामस्थांचा सहभाग : आदिवासी व ग्रामस्थांची 'संवर्धनात' भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची.