

राज्य शासनाचे नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाडा भाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी निणार्यक पावले
नदीजोड प्रकल्पासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद
कोकण-उल्हास-वैतरणा नदीजोड प्रकल्पाची डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर
Konkan-Ulhas-Vaitarna River Interconnection Project
नाशिक : राज्य शासनाकडून नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाडा भाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली जात असून, यासाठी कोकण-उल्हास-वैतरणा नदीजोड प्रकल्पाची डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, जानेवारी 2026 पर्यंत डीपीआर शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
रविवारी (दि. 3) सिंचन भवन येथे कोकण-उल्हास-वैतरणा प्रकल्पाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार भास्कर भगरे, आमदार डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बनकर, राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, अमोल खताळ, आशुतोष काळे, काशीनाथ दाते, विठ्ठल लंघे, देवयानी फरांदे, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, या नदीजोड प्रकल्पामुळे सुमारे 55 ते 60 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्यात आणले जाणार आहे. तसेच 10 टीएमसी पाणी भंडारदार व 15 टीएमसी पाणी छत्रपती संभाजीनगरमधील धरणांत वळवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे सुमारे 1 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून प्रकल्पाची एकूण अंदाजित खर्च 75 हजार कोटी रुपये आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात समुद्राला वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्यात वळवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडे 90 टक्के निधी मागितला जाणार आहे.
मंत्री भुजबळ पुढे म्हणाले की, देशाचा कायदा असा आहे की, ज्या राज्याच्या धरतीवर पाणी पडेल ते पाणी त्या राज्याचे. सह्याद्रीच्या रांगांपलीकडेही महाराष्ट्राची जमीन आहे. तेथे प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडतो. मात्र, सह्याद्रीच्या रांगांमुळे ते पाणी समुद्राला अन् इतर राज्यात जाते. जयंत पाटील अर्थमंत्री असताना 75 टक्के ज्या धरणांचे काम झाले तेच प्रोजेक्ट करायचे असे ठरले, मात्र आम्ही यास विरोध केला. मांजरपाड्याचा पाठपुरावा केला. तेथे सहा ते सात छोटी धरणे बांधून पाणी इकडे आणायचे ठरले. 11 किलोमीटर बोगदा तयार करून पाणी आणले. 107 किलोमीटरने येवल्यापर्यंत नेले. पाणी आले पण दिंडोरी आणि चांदवडमध्येच जिरले. म्हणून त्याला लाईनिंग केले. एक लाख कोटीचे कर्ज घ्या, पण जाणारे पाणी घेऊन मराठवाडा आणि नाशिकला पाणी द्या. कालेश्वरमला 36 पंप लावून 700 मीटर पाणी उचलले, इथे पाणी उचलायचे झाल्यास 350 मीटर उचलायचे आहे. त्यासाठी लवकरात लवकर योजना तयार करून कामाला लागा, असेही ते म्हणाले.
क्रीडामंत्री कोकाटे म्हणाले की, नदीजोड प्रकल्प ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. राज्य सरकारचा प्रामाणिक हेतू असून समुद्राला वाहून जाणारे पाणी कोणत्याही परिस्थितीत वळवून गोदावरी आणि तापी खोर्यात टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळ संपेल. मागील तीन वर्षांच्या काळात शासनाने योजना जाहीर केल्या असून डीपीआर तयार केले, आता कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. सिन्नर तालुक्याला या योजनेचा फायदा होणार आहे.
याशिवाय कृष्णा खोर्यातील 80 टीएमसी पाणी बोगद्याद्वारे उजनी धरणात आणण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे धाराशीव, लातूर आणि इतर मराठवाडा भागांना दिलासा मिळणार आहे. वर्ल्ड बँकेकडून या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली असून लवकरच टेंडर प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
राज्यातील अनेक धरणांमध्ये सुमारे 20 टीएमसी गाळ साचला आहे. जायकवाडीतच 12 टीएमसी गाळ आहे. तसेच जायकवाडीच्या 180 कि.मी. कालव्यांमधून 40 टक्के पाणी गळते. यावर उपाययोजना सुरू असून निळवंडे धरणाची पाणीगळती थांबवण्यासाठी 1200 कोटी रुपयांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. गोदावरी कालव्यांचे नूतनीकरणही प्रगतिपथावर असल्याचे जलसंपदामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.