नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी घटकांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट करीत राज्य शासनाने या तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' लागू करून दुष्काळी सवलतींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा या १० तालुक्यांचा समावेश आहे.
त्यामुळे संबंधित तालुक्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगितीसह विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी व कृषी पंपाच्या वीज बिलात सवलत आदी लाभ मिळणार आहेत.
राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने शुक्रवारी (दि. २५) याबाबत शासन निर्णय जारी केला. जूनपासून आतापर्यंत झालेल्या पर्जन्यमानातील तूट तसेच अन्य दुष्काळी घटकांचा विचार करून कृषी आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देताना पीक कर्जांचे पुनर्गठन करण्याबरोबरच शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पटक्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तसेच जमीन महसुलातही सूट दिली आहे. कृषी पंपांच्या वीज बिलाबाबतही सवलत लागू केली आहे.
७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी वीजपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ केले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांनाही संबंधित सवलत लागू राहणार आहे. तसेच दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
पाणी, चारा अन् रोजगारालाही प्राधान्य
दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकर सुरू करणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित करणे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी व्यवस्था करणे तसेच मनरेगाच्या कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यासह पिण्याचे आणि जनावरांसाठीच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचेही आदेश आहेत.
दरम्यान, दुष्काळामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करणार आहे. त्यासाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार पंचनामे आणि पिकांच्या स्थितीचे सर्वेक्षण पूर्ण करून पुढील कारवाई केली जाणार आहे. या १० तालुक्यांचा समावेश 'ट्रिगर-१'मध्ये झाल्याने शासन निर्णयातील विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा लाभ पात्र शेतकरी व नागरिकांना मिळणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.
पंचनामे, पीक सर्वेक्षणाला वेग
'ट्रिगर-१' लागू झालेल्या सर्व २६५ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करण्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यःस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिकांच्या स्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांनाही दिलासा
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपूरता मर्यादित राहू नये, यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त कुटुंबांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
