नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. अजय चंदनवाले निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना त्यांच्याभोवती वादाचे सावट घोंघावत आहे. बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर करत शासकीय सेवेचा लाभ घेतल्याचा आरोप थेट केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचला आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने या प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडून अहवाल मागवला आहे.
मात्र, निवृत्ती झाली की प्रकरण संपले का, असा प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. डॉ. चंदनवाले यांनी ५२ टक्के अपंगत्व असल्याचे दाखवून दिव्यांग कोट्यातून वैद्यकीय शिक्षण व प्रशासकीय क्षेत्रात वरिष्ठ पदे मिळवल्याचा आरोप आहे. २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या समितीच्या तपासणीत त्यांचे अपंगत्व १८ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले.
दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियमानुसार आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किमान ४० टक्के अपंगत्व आवश्यक असताना १८ टक्के अपंगत्व असलेल्या अधिकाऱ्याने दिव्यांग कोट्याचे फायदे उपभोगले असतील तर हा प्रकार चुकून झालेला नसून तो थेट फसवणुकीच्या श्रेणीत बसतो. या प्रकरणाची तक्रार डॉ. दिव्यांश द्विवेदी यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे नोंदवली आहे. त्याची दखल घेत केंद्राने राज्य शासनाला अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगानेही या तक्रारीवर बैठक घेतली आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. मात्र, चौकशी सुरू असतानाच डॉ. चंदनवाले यांची निवृत्ती होत असल्याने 'कारवाई टाळण्यासाठी वेळकाढूपणा तर नाही ना' असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, मुदतवाढीसाठी हालचाली सुरू असतानाच हे प्रकरण समोर आले आहे. पदावर असताना लाभ, सत्तेची चव आणि निवृत्तीनंतर कायदेशीर संरक्षण अशी दुहेरी सोय होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. जर आरोप सिद्ध झाले तर निवृत्तीनंतरही फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मिळवलेले लाभ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. पदाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. त्यामुळे निवृत्ती म्हणजे क्लीन चिट नव्हे, हे राज्य सरकार सिद्ध करणार की प्रकरण मर्यादित राहणार, याची उत्सुकता वैद्यकीय व शैक्षणिक वर्तुळाला लागली आहे.
डॉ. चंदनवाले यांचा प्रतिक्रियेस नकार
यासंदर्भात डॉ. अजय चंदनवाले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. याचाच अर्थ निवृत्ती झाल्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीबद्दल त्यांना दिलासा मिळेल, अशी खात्री त्यांना वाटत असावी.
