डॉ. राहल रनाळकर
शिक्षण हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे मूलभूत साधन आहे. पण शिक्षणव्यवस्थेच्या पायावर उभे असलेले शिक्षक जर मूळ कामापासून दूर गेले, तर संपूर्ण रचनेलाच तडे जाऊ लागतात. गेल्या अनेक वर्षात सरकारी शाळांतील शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा जो बोजा वाढत गेला आहे, त्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम झाल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जासाठी शिक्षकांना जबाबदार धरण्याची सोपी पद्धत रूढ झाली असली, तरी त्यामागील परिस्थितीचा प्रामाणिक आढावा घेणे आवश्यक आहे.
सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना तुलनेने चांगला पगार मिळतो, हा मुद्दा अनेकदा पुढे केला जातो. पण पगाराच्या आधारावर त्यांच्या माथी कोणतीही कामे टाकण्याची पद्धत न्याय्य ठरू शकत नाही. शिक्षक हा प्रामुख्याने ज्ञानसंवर्धनाचा, व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचा आणि समाजाचे भवितव्य तयार करण्याचा घटक आहे.
त्याच्याकडून जनगणना, निवडणुका, विविध सर्वेक्षणे, योजना अंमलबजावणी, शासकीय कार्यक्रमांना उपस्थिती, आकडेवारी भरणे अशा असंख्य कामांची अपेक्षा केली जाते. परिणामी, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास आणि अध्यापनाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्यास त्यांच्याकडे आवश्यक वेळ उरत नाही.
अलीकडेच शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शासनस्तरावर याबाबत गांभीयनि विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधानामुळे शिक्षकांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. कारण मूळ प्रश्न हा जबाबदारीचा नाही, तर प्राधान्यक्रमाचा आहे.
शिक्षकांकडून गुणवत्तेची अपेक्षा करायची असेल तर त्यांना शिक्षणासाठी वेळ आणि वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी ठरते. सरकारी शाळांची स्थिती केवळ पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर मनुष्यबळाच्या दृष्टीनेही चिंताजनक आहे. एकशिक्षकी, दोनशिक्षकी, तीनशिक्षकी अशा शाळांची संख्या लक्षणीय आहे.
नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांत ही परिस्थिती प्रकषनि जाणवते. एकशिक्षकी शाळेत तो शिक्षक प्रशिक्षणासाठी गेला किंवा शासकीय बैठकीला उपस्थित राहिला, तर शाळेला अक्षरशः कुलूप लागते. विद्यार्थ्यांचे तास बुडतात. अशा वेळी शिक्षणाची सातत्यता कशी राखली जाईल, हा गंभीर प्रश्न आहे. खासगी शाळांशी सरकारी शाळांची तुलना अपरिहार्य आहे.
खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांना कदाचित तुलनेने कमी वेतन मिळत असेल, पण त्यांना सहायक कर्मचारी उपलब्ध असतात. लिपिक, शिपाई, कार्यालयीन सहायक, माहिती संकलन, नोंदी, ऑनलाइन नोंदणी यासारखी कामे हे कर्मचारी सांभाळतात. सरकारी शाळांत मात्र ही सर्व जबाबदारी शिक्षकांवर येते.
विविध योजनांची माहिती एक्सेल शीटमध्ये भरणे, ऑनलाइन पोर्टलवर अहवाल अपलोड करणे, यूडीआयएससारख्या प्रणालीत माहिती अद्ययावत ठेवणे, ही कामे शिक्षकांच्या वेळेचा मोठा भाग व्यापून टाकतात. यात आणखी एक विसंगती आहे. शासकीय कार्यक्रमांसाठी शिक्षकांना 'हक्काचे श्रोते' म्हणून बोलावले जाते. अनेकदा कार्यक्रम ठरलेल्या वेळेपेक्षा उशिरा सुरू होतात.
तासन्तास शिक्षकांना बसवून ठेवले जाते. त्या वेळेत त्यांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे अध्यापन खंडित होते. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करणारे कार्यक्रमदेखील शिक्षकांच्या वेळेच्या किमतीची जाणीव न ठेवता आयोजित होतात, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. शिक्षण क्षेत्रासमोरची आव्हाने केवळ प्रशासनिक नाहीत, तर सामाजिकही आहेत. सरकारी शाळांमध्ये प्रामुख्याने निम्नमध्यमवर्गीय, गरीब आणि अतिगरीब कुटुंबांतील विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
या शाळांकडे समाजाचे लक्ष आणि अपेक्षा दोन्ही मर्यादित असतात. पालकांचा सहभाग कमी असतो. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो, तो अभावाने दिसतो. याउलट खासगी शाळांत पालकांचे सततचे निरीक्षण आणि सहभाग जाणवतो. त्यामुळे शिक्षक पालक संवाद अधिक प्रभावी ठरतो. सरकारी शाळांत अनेक विद्यार्थी थेट पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेतात. त्यांना पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची पार्श्वभूमी नसते. अक्षरओळखीपासून सुरुवात करावी लागते.
पण समाजाची अपेक्षा असते की, विद्यार्थ्यांनी लगेचच स्पर्धात्मक स्तर गाठावा. ही अपेक्षा वास्तवाशी विसंगत आहे. गुणवत्तावाढीसाठी पायाभूत सक्षमता, पूरक वातावरण आणि सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन आवश्यक असते. शिक्षकांकडे वेळ आणि संसाधने नसताना केवळ निकालांवरून त्यांचे मूल्यमापन करणे अन्यायकारक ठरते. शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे.
काही विद्यार्थी कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे किंवा सामाजिक आर्थिक कारणांमुळे शिक्षण प्रवाहापासून दूर राहतात. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस आणि परिणामकारक कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे. पालकांचे आधार क्रमांक आणि शालेय नोंदीची सांगड घालत मुलांना शाळेत न पाठवणाऱ्या पालकांवर शासकीय सवलतींच्या बाबतीत निबंध आणण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
महिला व बालकल्याण विभाग, अंगणवाडी यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासनाचे समन्वयित जाळे उभारल्यास शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, या उपाययोजना संवेदनशीलतेने आणि न्याय्यतेने राबवाव्या लागतील. शिक्षकांवरील सततच्या प्रशिक्षण शिबिरांचाही पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण महत्त्वाचे असले, तरी त्याची वेळ आणि पद्धत अशी असावी की विद्याथ्यांचे नुकसान होऊ नये. ऑनलाइन, संक्षिप्त आणि टप्प्याटप्प्याने दिलेले प्रशिक्षण अधिक उपयुक्त ठरू शकते. अन्यथा दोन-तीन दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी शाळा बंद ठेवण्याची वेळ येते.
त्याचा फटका विद्याध्यर्थ्यांनाच बसतो. शिक्षणव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व नाकारता येणार नाही. जे शिक्षक अध्यापनात निष्काळजी असतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक यंत्रणा असावी. पण त्या आधी शिक्षकांना केवळ शिक्षणाचे काम देण्याची हमी शासनाने द्यावी. 'काम न करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई' ही भूमिका जितकी योग्य आहे, तितकीच 'काम करू देण्याची संधी' देणेही आवश्यक आहे.
दादा भुसे यांनी व्यक्त केलेली इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची ग्वाही सकारात्मक आहे. त्यांनी विनोदी शैलीत म्हटले की, प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी सर्व समस्या एका क्षणात सुटणार नाहीत. मात्र, प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाईल. शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, विद्यार्थिकेंद्रित अध्यापनपद्धती, कृतिप्रधान शिक्षण आणि सर्जनशीलतेला चालना देणारी अभ्यासरचना याबाबत त्यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा स्वागतार्ह आहे.
तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर शिक्षकांना सहाय्यभूत ठरू शकतो. डिजिटल साधनांमुळे अध्यापन अधिक आकर्षक, संवादात्मक आणि परिणामकारक होऊ शकते. पण तंत्रज्ञान हे पर्याय नाही, तर पूरक साधन आहे. शिक्षकांच्या प्रेरणा, वेळ आणि समर्पणाची जागा कोणतेही साधन घेऊ शकत नाही. त्यामुळे धोरणात्मक पातळीवर प्रथम शिक्षकांना प्रशासकीय ओझ्यातून मुक्त करणे, त्यानंतर तंत्रज्ञानाचा समन्वित वापर करणे, हा योग्य क्रम ठरेल.
शिक्षणव्यवस्थेतील सुधारणा ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यासाठी केवळ घोषणाबाजी नव्हे, तर ठोस अंमलबजावणी, सततचे पुनरावलोकन आणि सर्व घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे. शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, प्रशासन आणि समाज अशा सर्वांनी मिळून शिक्षणाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी उचलली पाहिजे.
सरकारी शाळा या समाजाच्या सर्वात मोठ्या आशेचा आधार आहेत, त्यांना सक्षम करणे म्हणजे समाजाच्या भविष्याला सक्षम करणे होय. आज गरज आहे ती शिक्षकांना संशयाच्या नजरेने पाहण्याची नव्हे, तर त्यांना सक्षम भागीदार मानण्याची. त्यांच्या कामाचे मूल्य ओळखून, त्यांना आवश्यक संसाधने आणि स्वायत्तता देण्याची.
अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता मिळाली, तर शिक्षकांचे लक्ष पुन्हा वर्गखोलीकडे वळेल. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांत ज्ञानाची ज्योत प्रज्वलित करण्यासाठी आवश्यक असलेला वेळ आणि ऊर्जेचा साठा त्यांना मिळेल. शिक्षणाची खरी क्रांती ही केवळ धोरणांमधून नव्हे, तर वर्गखोल्यांमधून घडते.
त्या वर्गखोल्यांमध्ये शिक्षक केंद्रस्थानी असतात. त्यांना प्रशासकीय जंजाळातून मुक्त करत अध्यापनासाठी अनुकूल वातावरण देणे, हीच शिक्षणव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. शिक्षकांना मुक्ती दिली तरच शिक्षणाला दिशा मिळेल. शिक्षणाला दिशा मिळाली तर समाजाच्या प्रगतीचा मार्ग अधिक भक्कम होईल.
