मालेगाव मध्य : पुढारी वृत्तसेवा : पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप करून वृत्तपत्रातून बातमी प्रसिध्द करत बदनामी केली. याप्रकरणी न्यायालयात दाखल झालेल्या फौजदारी खटल्यात हजर राहण्याचे प्रतिज्ञापत्र देऊनही ठाकरे गटाचे नेते व खा. संजय राऊत शनिवारी (दि. ४) अनुपस्थित राहिले. यावेळी दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचे जमीन वॉरंट बजावले. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरु आहे.Sanjay Raut On Dada Bhuse
गिरणा मोसम शुगर अ‍ॅग्रो कंपनी स्थापन करत सभासदांकडून जमा केलेल्या शेअर्समध्ये १७८ कोटींचा घोटाळ्याचा आरोप खासदार राऊत यांनी वृत्तपत्रातून बातमी प्रसिध्द करत केला होता. या बदनामी प्रकरणी शिवसेना नेते खासदार राऊत यांच्याविरुध्द पालकमंत्री भुसे यांनी येथील न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात न्यायालयातर्फे खासदार राऊत यांना पहिल्यांदा २३ ऑक्टोबररोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले होते. त्यावेळी खासदार राऊत यांच्यातर्फे त्यांचे वकील अ‍ॅड. एम. वाय. काळे यांनी मुंबई येथे शिवसेनेचा दसरा मेळावा असल्याने खासदार राऊत हे न्यायालयात उपस्थित राहू शकत नाहीत, असा अर्ज अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांच्याकडे दिला होता. Sanjay Raut On Dada Bhuse
त्यावेळी खासदार राऊत शनिवारी (दि.४) न्यायालयात हजर राहतील, असे प्रतिज्ञापत्र अ‍ॅड. काळे यांनी दिल्याने न्या. संधू यांनी त्यांचा अर्ज मान्य केला होता. तसेच शनिवारी न्यायालयात उपस्थित राहून जामीन घेण्याचे निर्देश ही दिले होते. परंतु, शनिवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान खासदार राऊत न्यायालयात हजर झाले नाही. त्यावेळी खासदार राऊत यांचे वकील अ‍ॅड. काळे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे पुढार्‍यांना असलेली गावबंदी व आंदोलनामुळे कार्यकर्त्यांच्या असंतोषाला राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी हिंसक स्वरुप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ते न्यायालयात हजर राहू शकले नाहीत, असा अर्ज दिला.
यावर पालकमंत्री भुसे यांचे वकील अ‍ॅड. सुधीर अक्कर यांनी यास सक्त लेखी हरकत घेतली. मराठा आरक्षण आंदोलन मागे घेतले असून सध्या कोणत्याही प्रकारे येथे आंदोलन नाही. खासदार राऊत यांच्यातर्फे दिलेल्या अर्जातील म्हणणे कायदेशीर व प्रामाणिक नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात यावा, असे लेखी म्हणणे मांडले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तीवाद ऐकू अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी संधु यांनी खासदार राऊत यांच्यातर्फे सादर केलेला अर्ज नामंजूर करत जामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.
हेही वाचा
