विकास गामणे, प्रतिनिधी
राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये बालकांच्या पोषण, आरोग्य आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या भौतिक सुविधांची वस्तुस्थिती आता प्रत्यक्ष तपासली जाणार आहे. राज्यातील तब्बल एक लाख १० हजार ६२५ अंगणवाडी केंद्रांचे क्रॉस व्हेफिकेशन करण्याचा निर्णय महिला व बाल विकास विभागाने घेतला आहे.
त्यानुसार मंगळवार (दि. २०)पासून ही मोहीम सुरू होणार आहे, तर २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत राज्यभरात ही विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच काढण्यात आला.
शासकीय योजनांच्या माध्यमातून अंगणवाड्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत का, त्यांची स्थिती समाधानकारक आहे का आणि त्यांची नोंद डिजिटल प्रणालीवर अचूकपणे करण्यात आली आहे का, याची खातरजमा या मोहिमेत केली जाणार आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री नोंदींऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर येण्यास मदत होणार आहे.
अंगणवाडी केंद्रांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, जिल्हा वार्षिक योजना, १५ वा वित्त आयोग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
एका बीटमधील पर्यवेक्षकेकडूप दुसऱ्या बीटची तपासणी
तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी परस्पर तपासणीची पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे. त्यानुसार एका बीटमधील मुख्यसेविका किंवा पर्यवेक्षकेकडवे दुसऱ्या बीटमधील अंगणवाडी केंद्रांच्या तपासणीची जबाबदारी सोपवण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित केंद्रातील सुविधांची पडताळणी स्वतंत्रपणे होण्यास मदत होईल. मुख्यसेविका आणि पर्यवेक्षकांनी आपापल्या वाट्याला आलेली तपासणी ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करून अहवाल संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे (सीडीपो) सादर करणे आवश्यक आहे. या अहवालांच्या आधारे पुढील पडताळणी आणि जिल्हानिहाय माहितीचे संकलन केले जाणार आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही अचानक तपासणी
केवळ कनिष्ठ स्तरावरून प्राप्त झालेल्या अहवालांवर अवलंबून न राहता त्यांची सत्यता तपासण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही यादृच्छिक पडताळणी केली जाणार आहे. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आणि विभागीय उपायुक्त हे प्रत्येकी किमान एका अंगणवाडी केंद्राची स्वतः प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे अहवालातील माहिती आणि केंद्रांवरील प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची तुलना करता येईल. सुविधा उपलब्ध असूनही वापरात नसणे, उपकरणांची दूरवस्था किंवा नोंदीमधील त्रुटी यांसारख्या बाबी शोधण्यास या तपासणीचा उपयोग होणार आहे.
महाराष्ट्रातील अंगणवाडी केंद्रांची आकडेवारी
एकूण मंजूर अंगणवाडी केंद्र: सुमारे ९७,७७५
एकूण मंजूर मिनी अंगणवाडी केंद्र: सुमारे १३,०११
राज्यातील एकूण अंगणवाडी केंद्रांची संख्या: सुमारे १,१०,४२५ पेक्षा अधिक
एकूण बालविकास प्रकल्प: ५५३ (यंत्रणेअंतर्गत १०४ नागरी आणि ४४९ ग्रामीण प्रकल्प)
वर्षातून दोनदा तपासणी; डिजिटल ट्रॅकिंगवर भर
अंगणवाडी केंद्रातील सुविधांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी ही तपासणी केवळ एकदा न करता यापुढे दरवर्षी दोन वेळा राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 'NURTURE' किंवा तत्सम डिजिटल प्रणालीमध्ये स्वतंत्र ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संपूर्ण मोहिमेच्या समन्वयासाठी उपायुक्त (अंगणवाडी) यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
२० नोव्हेंबरपर्यंत शासनाला एकत्रित अहवाल
राजभरातून प्राप्त होणाऱ्या तपासणी अहवालांचे जिल्हानिहाय विश्लेषण करण्याची जबाबदारी आयुक्त, एकान्तिक बाल विकास सेवा योजना यांच्याकडे असेल. आयुक्तांकडून संपूर्ण माहितीचे संकलन व विश्लेषण करून २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत एकत्रित अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. या अहवालातून राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमधील भौतिक सुविधांची उपलब्धता, सद्यस्थिती आणि नोंदींची अचूकता यांचे चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
