नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या वाटपावरून महाविकास आघाडीतील उबाठा आणि काँग्रेस यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. स्वीकृत नगरसेवक पदाऐवजी काँग्रेसला दोन वर्षे स्थायी समितीमध्ये सदस्यता देण्याचा प्रस्ताव उबाठाकडून मांडण्यात आल्याचे समजते. मात्र, काँग्रेसने हा प्रस्ताव अमान्य करत स्वीकृत नगरसेवकपद मिळावे, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांतील चर्चेला महत्त्व आले आहे.
पालिका निवडणुकीनंतर काँग्रेसने उबाठासोबत गटनोंदणी केली होती. उबाठाचे १५ नगरसेवक निवडून आले असून, काँग्रेसचे तीन नगरसेवक आहेत. दोन्ही पक्षांनी एकत्र गटनोंदणी केल्यामुळे महाविकास आघाडीला स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या वाटपात अतिरिक्त संधी उपलब्ध झाल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत नगरसेवक पदातील एका जागेवर काँग्रेसनेही दावा केला आहे.
इच्छुकाचा नावावरूनही मतभेद
काँग्रेसकडून स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी पुढे करण्यात येत असलेल्या नावाला उबाठातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचा विरोध असल्याची चर्चा आहे. अंतर्गत राजकीय मतभेदांमुळे संबंधित व्यक्तीला स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी देण्यास विरोध होत असल्याचा समजते. दोन्ही पक्षांतील संबंधित अधिकारी मध्य मतदारसंेशी संबंधित असल्याने या विषयाला स्थानिक राजकारणाची किनार लाभली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून उबाठा आणि काँग्रेस यांच्यातील चर्चा कोणत्या दिशेने जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
उबाठाचा प्रस्ताव व काँग्रेसचा नकार
उबाठाचे गटनेते केशव पोरजे यांनी सांगितले की, गट नोंदणीवेळी स्वीकृत नगरसेवक पदाची दुसरी जागा उबाठाने शिवसेनेला देण्याचे आणि बदल्यात काँग्रेसला दोन वर्षे स्थायी समितीत संधी देण्याचे ठरले होते. हा विषय खासदार संजय राऊत यांच्यापर्यंतही मांडण्यात आला असून, त्यांनी दोन्ही पक्षांनी आपापसात चर्चा करून निर्णय घ्यावा असे सांगितल्याचे पोरजे यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, काँग्रेसचे नगरसेवक सुफी जीन यांनी सांगितले की, उबाठाकडून स्थायी समितीत दोन वर्षे सदस्यता देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र, काँग्रेसला स्थायी समितीतील सदस्यत्वाऐवजी स्वीकृत नगरसेवकपद हवे असल्याची भूमिका सेनेला कळवण्यात आली आहे. असल्यामुळे आणि उबाठा स्थायी समितीतील सदस्यत्वाच्या प्रस्ताваवर ठाम असल्याने तोडगा काढण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
