नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आडगाव क्षेत्रातील वादग्रस्त भूसंपादन प्रकरणात १८ कोटींचा वाढीव मोबदला अदा करण्याचा प्रशासनाचा वादग्रस्त प्रस्ताव केराची टोपली दाखवित या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थायी समितीने गुरुवारी (दि. २३) घेतला. ही जागा शासनाने दिलेली असल्याने मोबदला अदा न करता, जागा ताब्यात घेण्याचे निर्देश देताना यापूर्वी अंतिम निवाड्यापोटी अदा केलेले २० कोटींचा मोबदलादेखील जागामालकाकडून वसूल करण्याचे आदेश सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी दिले.
मौजे आडगाव शिवारातील गट नं. ६७२/१/२/४ पी. क्षेत्र ४२०० चौ.मी. व ६७२/१/२/५ पी. क्षेत्र ४९०० चौ.मी. ही जागा १९९३ च्या शहर विकास आराखड्यात मार्केट, शॉपिंग सेंटर, वाचनालय, उद्यान व डी.पी. रस्त्यासाठी आरक्षित होती. या जागेच्या भूसंपादनापोटी महापालिकेने २००४ मध्ये २० कोटींचा मोबदला अदा केल्यानंतर जागामालकाने वाढीव मोबदल्यासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.
२०२२ मध्ये न्यायालयाने जागामालकाची मागणी मंजूर करीत १८ कोटींचा वाढीव मोबदला अदा करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. या निकालाविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल न करता, विलंब केल्यामुळे जागामालकाने दाखल केलेल्या दरखास्तीनुसार न्यायालयाने दंडासह रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले होते.
या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास आयुक्तांविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर सर्वप्रथम ३० जून रोजी सादर केला होता. या प्रस्तावाविषयी सदस्यांनी संशय व्यक्त केल्यामुळे संलग्न दोन सभांमध्ये हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला होता.
गुरुवारी (दि. २३) या प्रस्तावावर पुन्हा चर्चा झाली. जिल्हा न्यायालयाने वाढीव मोबदल्याचा निर्णय २०२२ मध्ये दिला असताना, प्रशासकीय राजवटीत या प्रस्तावाला मंजुरी का दिली गेली नाही. कोर्टा खर्चाची व्याज वाढ देण्याची प्रतीक्षा कोणाच्या हितासाठी केली, असा प्रश्नांची सरबत्ती करीत राहुल दिवे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करताना याप्रकरणी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची सूचना मांडली. चर्चेअंती सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
ही जागा शासनाने दिलेली असल्यामुळे भूसंपादन मोबदला अदा करण्याची गरज नसल्याचा दावा करताना, यापूर्वी अंतिम निवाड्यापोटी दिलेली २० कोटींची रक्कमही वसूल करण्याचे आदेश सभापती सानप यांनी प्रशासनाला दिले. ही जागा ताब्यात घेऊन शासनाने संबंधितंना पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी.
सिंहस्थकुंभाच्या निधीची आवश्यकता लक्षात घेता, जागामालकाला टीडीआर स्वरूपात मोबदला अदा करावा. तो जागामालकाने नाकारल्यास उच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे, असे निर्देश देताना या प्रकरणात महापालिकेचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास, त्याला प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारादेखील सभापती सानप यांनी दिला.
महापालिकेतील मानधन भरतीवरून स्थायी समितीच्या सभेत वादळी चर्चा झाली. प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या मानधन भरतीविषयी प्रश्न उपस्थित करताना, नगरसेवकांनी सुचविलेल्या मानधनावरील नियुक्तीविषयी प्रशासनाची नकारात्मक भूमिका का, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज असलेल्या अग्निशमन विभागातील मानधनावरील ३६ कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीला मंजुरी देताना वैद्यकीय विभागातील ६२ डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मात्र स्थायी समितीने सविस्तर माहितीसाठी तहकूब केला.
सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या स्थायी समिती सभेत अग्निशमन, वैद्यकीय विभागातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सातत्याने येतात. नगरसेवकांनी सुचविलेल्या मानधनावरील नियुक्त्यांच्या प्रस्तावांना मात्र बगल दिली जाते, असा आक्षेप नोंदविताना प्रशासकीय राजवटीत मानधनावर किती कर्मचारी नेमले याविषयी माहिती सादर करण्याची सूचना भारती ताजनपुरे, अदिती पाडे, बाळा निगळ, किरण गमणे, योगेश गाडेकर, आठवणी केली.
सरिता सोनवणे यांनी बिटको रुग्णालयातील कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर ठेकेदाराकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात तक्रार मांडली. या कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नसून, ठेकेदार वेतनाची संपूर्ण रक्कम अदा करीत नसल्याचा आरोप सोनवणे यांनी केला. त्यावर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे वैद्यकीय अधिकारी प्रशांत शेटे यांनी सांगितले. आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज असलेल्या अग्निशमन विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मात्र सभापतीने तहकूब केला.
अग्निशमन विभागातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान अदिती पाडे यांनी सब ऑफिसर्सच्या रिक्त पदांचा मुद्दा मांडला. १६ पदे मंजूर असताना केवळ एकच पद कार्यरत असल्याचे नमूद करीत ही पदे पदोन्नतीने का भरली जात नाहीत, असा प्रश्न केला.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मानधन भरतीमुळे अन्य कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती डावलली तर जाणार नाही ना, असा प्रश्न योगेश गाडेकर, राहुल दिवे यांनी केला. यावेळी मानधनावरील कर्मचाऱ्यांमुळे पदोन्नती डावलली जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त (प्रशासन) सातळकर यांनी दिले. सेवाप्रवेश नियमावलीतील विसंगतीमुळे अग्निशमन विभागातील कर्मचारी पदोन्नतीचा प्रश्न रखडल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात आयुक्तांसमवेत बैठक घेण्याचे सभापतींनी जाहीर केले.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश न स्वीकारता, 'स्टार रेट' अर्थात जादा दरासाठी महापालिकेला वेठीस धरीत नागरिकांचा प्रवास 'खड्डामय' करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी प्रशासनाला दिले. नाशिकमधील धारक फाटा परिसरात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यात ३५ ते ४० विद्यार्थी असलेली स्कूलबस अडकल्याचा प्रकार बुधवारी (दि. २२) घडला. यावरून गुरुवारी (दि. २३) झालेल्या स्थायी समिती सभेत शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला.
इंदुमंती खेळाडू यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत रस्त्यावरील खड्डे कधी बुजविणार, असा प्रश्न केला. राहुल दिवे, योगेश गाडेकर, भारती ताजनपुरे, अदिती पाडे, माधुरी बोलकर, किरण गामणे यांनीही रस्त्यावरील खड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. माती, मुरुमाद्वारे बुजविलेले खड्डे पावसामुळे पुन्हा उघडे पडत असून, रस्त्यावर साचलेल्या सांडपाण्यामुळे वाहनधारकांना अपघाताला सामोरे जावे लागत असल्याचे नमूद करीत डांबरी मिश्रणाद्वारे खड्डे बुजविण्याची मागणी दिवे यांनी केली.
या कामाच्या निविदा पूर्ण झाल्या असल्या, तरी ठेकेदार स्टार रेटच्या मागणीसाठी कार्यारंभ आदेश स्वीकारत नसल्याचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी सांगितले. यावेळी कार्यारंभ आदेश न स्वीकारणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, असे आदेश सभापती सानप यांनी दिले.
किरण गामणे यांनी महिला व बालकल्याण विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या ठेक्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यासंदर्भात पुढील सभेत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश सभापती सानप यांनी दिले.
स्वा. स्वातंत्र्यवीर सावरकर तारांगण व सायन्स सेंटर या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम न करता, गेली १६ वर्षे जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव स्थायी समितीने तहकूब केला. यासंदर्भात दैनिक 'पुढारी'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताचा संदर्भ देत सदस्य राहुल दिवे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. चर्चेअंती सविस्तर अहवाल पुढील सभेत सादर करण्याचे आदेश सभापती सानप यांनी दिले.
