नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत, मार्गाच्या (अलाइनमेंट) बदलांमध्ये तसेच त्याअनुषंगाने झालेल्या संशयास्पद जमीन व्यवहारांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक व नोंदणी) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. समितीला एका महिन्याच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिंग रोड प्रकल्पातील भूसंपादन आणि मार्ग बदल प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या शंका, तसेच काही जमीन व्यवहारांबाबत प्राप्त तक्रारींची सखोल छाननी समितीकडून केली जाणार आहे.
समितीमध्ये विभागीय आयुक्त (नाशिक), नोंदणी महानिरीक्षक (पुणे), जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमि अभिलेख (पुणे) यांचा सदस्य म्हणून, तर महसूल विभागाचे सहसचिव (भूसंपादन) सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
चौकशीदरम्यान महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने रिंग रोडच्या अलाइनमेंटमध्ये वेळोवेळी केलेल्या बदलांची कारणमीमांसा तपासली जाणार आहे.
तसेच डीपीआर तयार करणाऱ्या एजन्सीने संबंधित परिसरात जमीन खरेदी केल्याच्या तक्रारींची पडताळणीही केली जाणार आहे. याशिवाय प्रकल्पाच्या प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत सनदी अधिकारी, व्यापारी आणि इतर व्यक्तींनी केलेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची चौकशी करून भूसंपादन अधिनियम,
२०१३ च्या तरतुदीनुसार त्यांच्या कायदेशीर वैधतेची तपासणी केली जाणार आहे. महसूल विभागाचे कक्ष अधिकारी मिथुन मेटकरी यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेणार आहे.
