नाशिक : महापालिका हद्दीत गेल्या दोन वर्षांत विविध कर विभागाने सुमारे एक लाख ३७ हजार नव्या मिळकतींची नोंद केली असली, तरी शहरालगतच्या अनेक मोठ्या गृहप्रकल्पांमधील रहिवाशांकडून अद्याप घरपट्टी व पाणीपट्टीची वसुली होत नसल्याचा गंभीर आरोप महासभेत नगरसेवकांनी केला. या पार्श्वभूमीवर केवळ 'पार्ट कमिशन'च्या आधारे वापरात असलेल्या, मात्र पूर्णत्व अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या निवासी प्रकल्पांची विभागनिहाय तपासणी करण्यासाठी विशेष 'कोम्बिंग ऑपरेशन' राबविण्याचे आदेश महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी प्रशासनाला दिले.
शहरातील सर्व अनधिकृत अथवा कर जाळ्याबाहेरील मिळकतींचा समावेश झाल्यास घरपट्टी वसुली एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असा दावाही सभागृहात करण्यात आला. शिवसेनेचे (शिंदे गट) नगरसेवक शैलेश ढगे यांनी खासगी एजन्सीमार्फत सुरू असलेल्या पाणीमीटर सर्वेक्षणातील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरील चर्चेत नगरसेवकांनी विविध कर विभाग आणि नगररचना विभागाच्या कामकाजावर टीका केली. गोरगरीब नागरिकांवर घरपट्टी व पाणीपट्टीची सक्ती केली जाते, मात्र मोठ्या बिल्डरांच्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सुधाकर बडगुजर यांनी केला. शाहू खैरे यांनी खासगी एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज व्यक्त केली.
अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी महापालिकेच्या सर्वेक्षणात केवळ पाच टक्के पाणीमीटर कार्यरत असल्याचे सांगितले. मात्र, गुरमीत बग्गा आणि सुधाकर बडगुजर यांनी या दाव्यावर आक्षेप घेत, अपुऱ्या मनुष्यबळाचे खापर नागरिकांवर फोडू नये, असे सांगितले. खासगी एजन्सीमार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामुळे गेल्या दोन वर्षांत अनुक्रमे ८४ हजार आणि ५३ हजार अशा एकूण एक लाख ३७ हजार नव्या मिळकती करजाळ्यात आल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रवीण तिदमे, साहेबराव दातीर आणि भागवत आरोटे यांनी अनेक गृहप्रकल्प, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक इमारती पूर्णत्वाचा दाखला न घेता वापरात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
अनेक वर्षांपासून नागरिक वास्तव्यास असूनही महापालिकेला घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचे उत्पन्न मिळत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यावर महापौरांनी 'पार्ट कमिशन' वर वापरात असलेल्या इमारतींची विभागनिहाय तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दंड आकारल्यानंतर संबंधितांना दंडाची रक्कम हप्त्यांमध्ये (ईएमआय) भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले शहरातील अनेक नळजोडण्यांचे मीटर बंद असल्याचे सांगून नवीन मीटर बसविण्यासाठी खासगी एजन्सी नागरिकांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप शैलेश ढगे आणि प्रवीण तिदमे यांनी केला.
काही ठिकाणी पाच ते सहापट पाणी बिले आकारण्यात येत असल्याचाही दावा सदस्यांनी केला. तिदमे यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, महापालिकेचे पाणीपट्टी उत्पन्न गेल्या काही वर्षांत वाढण्याऐवजी घटले आहे. सन २०२१-२२ मध्ये ७० कोटी रुपये, २०२२-२३ मध्ये ६४ कोटी, २०२३-२४ मध्ये ६४ कोटी, २०२४-२५ मध्ये ४७कोटी आणि २०२५-२६ मध्ये ६० कोटी रुपये इतकीच वसुली झाली. खासगी एजन्सी नियुक्त करूनही उत्पन्नात अपेक्षित वाढ का झाली नाही, असा सवाल सदस्यांनी प्रशासनाला केला.
