नाशिक : निखिल रोकडे
महाराष्ट्रात २०२५ या वर्षात बलात्काराच्या ८ हजार ६४३ घटनांची नोंद झाली असून, २०२४ च्या तुलनेत या घटनांमध्ये ७०३ प्रकरणांनी अर्थात ८.८५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिली. राज्यातील बलात्काराच्या घटनांपैकी तब्बल ९९.५८ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी हे पीडितेच्या ओळखीचे किंवा जवळचे व्यक्ती असल्याचे धक्कादायक वास्तवही त्यांनी सभागृहासमोर मांडले. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गुन्ह्यांच्या आकडेवारीत झालेली वाढ ही केवळ गुन्हे वाढल्याचे द्योतक नसून ई-एफआयआर सुविधा, राज्यभर वाढलेले पोलिस ठाण्यांचे जाळे आणि महिलांमध्ये वाढलेली कायदेशीर जागरूकता यामुळे तक्रारी नोंदविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पूर्वी दडपल्या जाणाऱ्या अनेक घटनाही आता पोलिसांपर्यंत पोहोचत आहेत.
महिलांनी निर्भयपणे तक्रार दाखल करण्यास सुरुवात केल्याने वास्तविक चित्र आकडेवारीत दिसून येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, बलात्काराच्या बहुतांश घटनांमध्ये आरोपी हे पीडितेच्या परिचयातील किंवा नातेवाईक, मित्र, शेजारी अथवा विश्वासातील व्यक्ती असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महिलांनी आणि पालकांनीही सतर्क राहण्याची आवश्यकता असून, समाजात जनजागृती वाढविणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्यावरही शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये जलद कारवाईसाठी राज्य सरकारने विशेष उपाययोजना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले.
तपास जलद आणि प्रभावी होण्यासाठी पोलिसांना स्पष्ट सूचना दिल्या असून, दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान करण्यावर भर देण्यात येत आहे. तपासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला जात असून, प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी विशेष मोहीमही राबविण्यात येत आहे.
राज्यात ५१ 'भरोसा सेल'
महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात ५१ 'भरोसा सेल', ५८ फास्ट ट्रॅक न्यायालये तसेच दामिनी पथके कार्यरत असून, महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांबाबत 'झीरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. महिलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही आणि अशा गुन्ह्यांतील आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय महिला सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी पोलिसांचे प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर, सायबर गुन्ह्यांवर लक्ष, सीसीटीव्ही नेटवर्कचा विस्तार, महिला हेल्पलाइन अधिक प्रभावी करणे आणि जनजागृती अभियानांना गती देण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असून, गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि दोषींना कठोर शिक्षा या दोन्ही बाबींवर समान भर दिला जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
