नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकच्या विकासाला गती देणे, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अडचणी दूर करणे आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना देण्याच्या उद्देशाने क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या बैठकीत टीडीआर धोरण, पुनर्विकास, नगररचना विभागातील प्रलंबित प्रस्ताव आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
शासन सकारात्मक भूमिका घेऊन लवकरच आवश्यक निर्णय घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती क्रेडाई शिष्टमंडळाकडून देण्यात आली. बैठकीत सध्या लागू असलेल्या टीडीआर प्रीमियम धोरणामुळे टीडीआरची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन त्याचे दर वाढल्याने परवडणाऱ्या घरांवर आणि विकास प्रकल्पांवर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
या धोरणाचा पुनर्विचार करून विकासपूरक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच टीडीआर प्रमाणपत्राला कालमर्यादा लागू करण्याबाबतही शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमध्ये ठाणे व पुण्याच्या धर्तीवर पुनर्विकास धोरण लागू करण्याबाबतही मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले.
नगररचना विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या टीडीआर जनरेशन प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा करण्याचे निर्देशही दिले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच आवश्यक टीडीआर खरेदीबाबत शपथपत्र देणाऱ्या विकासकांना त्याआधारे बांधकाम परवानगी देण्यास हरकत नसल्याची भूमिकाही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली.
क्रेडाईने रिअल इस्टेट क्षेत्राचा रोजगार, उद्योग आणि सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नाशी थेट संबंध असल्याचे सांगत सकारात्मक निर्णयांची मागणी केली. त्यावर संबंधित विभागांशी चर्चा करून आवश्यक निर्णय लवकरच घेतले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. बैठकीस क्रेडाई नाशिक मेट्रोर्फे उपाध्यक्ष उदय घुगे, अनिल आहेर, अंजन भालोदिया, सहसचिव ऋषिकेश कोते, सदस्य ऋषभ जैन आदी उपस्थित होते. मंत्री गिरीश महाजन, आमदार देवयानी फरांदे, गोकुळ गिते, महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी बैठकीसाठी प्रयत्न केले.
ठाणे आणि पुणे महापालिकांमध्ये पुनर्विकासासाठी लागू असलेल्या प्रोत्साहनपर धोरणाच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही आवश्यक सवलती व नियम लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचे क्रेडाई शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. यामुळे शहरातील जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्र हे केवळ विकासकांपुरते मर्यादित नसून, त्यावर अभियंते, वास्तुविशारद, कंत्राटदार, कामगार, लघुउद्योजक आणि लाखो नागरिकांच्या गृहस्वप्नांचे भविष्य अवलंबून असल्याचे शिष्टमंडळाकडून अधोरेखित करण्यात आले. त्यामुळे या क्षेत्रातील सकारात्मक निर्णयाचा थेट परिणाम नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेवर, रोजगारनिर्मितीवर आणि नागरी विकासावर होणार असल्याचेही शिष्टमंडळाने बैठकीत नमूद केले.
