नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
नाशिक तालुक्यात जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान सहा बालविवाह रोखण्यात महिला व बालकल्याण विभागाला यश आले असून, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, नांदगाव तालुक्यात प्रशासनाने कारवाई केली आहे. तर पेठ, कळवण, सुरगाणा या तालुक्यांत वर्षभरात एकही बालविवाह आढळून आलेला नाही.
ग्रामीण भागात बालविवाह ही मोठी समस्या उभी ठाकली असून, जिल्ह्यात नाशिक तालुका हा शैक्षणिक उंची गाठलेला तालुका म्हणून ओळखला जातो. त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, नांदगाव आदी भागांत बालविवाह रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होणे आवश्यक आहे. मात्र नाशिकमध्येही बालविवाहाचे प्रमाण आढळून येत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे वर्षभरात पेठ, कळवण, सुरगाणा या आदिवासी तालुक्यांमध्ये एकही बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. २१व्या शतकात देश प्रगतीची उड्डाणे घेत असला तरी देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह प्रथा रोखण्यात अजूनही यंत्रणेला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. अलिकडेच केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी ‘पाच पैकी एका मुलीचा बालविवाह होतो’, अशी खंत व्यक्त केली होती. नाशिकमध्येही बालविवाह आढळून आल्याने स्थानिक यंत्रणेसाठी ही चिंता वाढवणारी बाब आहे.
जनजागृतीद्वारे बालविवाह रोखण्यासाठी नाशिक तालुक्यात ग्राम बालसंरक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे बालविवाह, बालकामगार, बालशोषण यांसारख्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
गरिबी, आर्थिक अडचणी, सांस्कृतिक परंपरा आणि सामाजिक दबाव, लैंगिक असमानता आणि पितृसत्ताक मानसिकता, शिक्षण व माहितीचा अभाव, मुलींच्या सुरक्षेची चिंता, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यामुळे बालविवाहास अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळत असल्याने मुलींच्या आरोग्य, शिक्षण व स्वतंत्र आयुष्यावर दूरगामी परिणाम होतो.
बालविवाह लावल्यास मंगल कार्यालयांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल. विवाह हा नोंदणीकृत असला पाहिजे, यासाठी ग्रामपंचायत आणि विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. बालविवाहमुक्त भारत मोहिमेला लवकरच सुरुवात होणार आहे. बालविवाह केल्यास १ लाख रुपये दंड आणि २ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
सुनील दुसाणे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नाशिक
