

नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
जिल्ह्यात जानेवारी ते एप्रिल 2025 या चार महिन्यांच्या काळात 25 बालविवाह रोखण्यात जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाला यश आले आहे. राज्यात बालविवाह ही मोठी समस्या असून, तिला रोखण्यासाठी जनजागृती मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
जिल्ह्यातील नांदगाव, नाशिक, निफाड, त्र्यंबकेश्वर आदी तालुक्यांत बालविवाह रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे आदिवासीबहुल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पेठ, कळवण, सुरगाणा या तालुक्यांत वर्षभरात एकही बालविवाहाचा प्रकार समोर आलेला नाही.
चार महिन्यांत रोखलेले बालविवाह (तालुकानिहाय)
नाशिक- 06
पेठ-00
बागलाण-01
मालेगाव-02
चांदवड-00
इगतपुरी-01
त्र्यंबकेश्वर-03
सिन्नर-01
दिंडोरी-00
निफाड-02
येवला-01
देवळा-01
कळवण -00
नांदगाव-01
सुरगाणा-00
इतर जिल्ह्याकडे वर्ग-05
एकूण - 25
21 व्या शतकात देश प्रगतीची उड्डाणे घेत असला तरी, विविध जिल्ह्यांत बालविवाह प्रथा रोखण्यात अजूनही यंत्रणेला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. अलीकडेच केंद्रीय व बालविकसमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी पाचपैकी एका मुलीचा बालविवाह होत असल्याची खंत व्यक्त केली होती. हे रोखणे गरजेचे आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता जानेवारीपासून एप्रिल या चार महिन्यांत 25 बालविवाहाची प्रकरणे समोर आली आहेत.
जनजागृतीद्वारे बालविवाह रोखण्यासाठी तालुकानिहाव ग्राम बालसंरक्षण समिती स्थापन करण्यात आलेली असून, त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या समित्यांकडून जनजागृती करून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जाते. तसाच बालकामगार, बालशोषण यासारख्या समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातात.
अलीकडेच केंद्र सरकारकडून बालविवाहमुक्त भारत या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला असून, 2029 पर्यंत बालविवाहाचा दर 5 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट या मोहिमेने ठेवले आहे. मोहिमेंतर्गत राज्य शासनाला विशेष कृती योजना तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत बालविवाहमुक्त पोर्टल तयार करणे, जागरुकता वाढण्यासह बालविवाहांच्या घटना रोखणे, राष्ट्रउभारणीत महिला व मुलींचा सहभाग वाढण्याचे काम केले जात आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी ग्राम बालसंरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. त्याद्वारे लहान मुला-मुलींचे विवाह रोखण्यात येतात. जनजागृतीसाठी अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. आगामी काळात बालविवाहमुक्त भारत मोहीम राबविली जाणार आहे.
सुनील दुसाणे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नाशिक.
बालविवाहामुळे मुलींची शारीरिक वाढ खुंटते. जन्मणारी मुले कुपोषित होऊ शकतात. प्रसूतीवेळी मातेसह बाळाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. मुलींना शारीरिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार मुलीचे वय 18 आणि मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांचा विवाह करता येतो. परंतु या वयापेक्षा कमी वयातील मुलांचा विवाह केला तर संंबंधित आरोपींना एक लाखाचा दंड आणि दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते.