नाशिक/मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जात-पडताळणी समिती कायमची रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध केला. जातपडताळणी समिती रद्द केल्यास बोगस प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून कुणीही अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात प्रवेश करून तिथील आरक्षण व सवलतींचा लाभ घेऊ शकतो, अशी भीती भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, जातपडताळणी समिती ही आरक्षणाचा लाभ पात्र व्यक्तीलाच मिळतो की नाही, हे तपासण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आहे. यापूर्वी बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे एसटी प्रवर्गातून नोकऱ्या मिळविल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत.
काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली असून, संबंधितांवर कारवाईचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यामुळे समिती रद्द करण्याऐवजी पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सक्षम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी किंवा कुणबी असल्याचे वैध पुरावे आणि कागदपत्रे असतील, तर नियमानुसार प्रमाणपत्र मिळते.
कागदपत्रांअभावी खऱ्या लाभार्थ्यांनाही अडचणी येतात; मात्र त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणाच रद्द करणे योग्य नाही, असे भुजबळ म्हणाले. मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेच्या सक्तीच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याचेही भुजबळ यांनी समर्थन केले.
मुंबईत व्यवसाय करायचा असल्यास कामापुरती मराठी शिकणे आवश्यक आहे. मात्र भाषा शिकण्यासाठी वेळ लागतो, त्यामुळे दिलेली मुदत योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या बैठकीतील संभाव्य राजकीय चर्चांवर भुजबळांनी सावध भूमिका घेतली. बैठकीत काय चर्चा झाली, याची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार रोहित पवार यांच्या गैरहजेरीचे कारण त्यांनाच विचारावे, असेही ते म्हणाले. नाशिक कुंभमेळ्याच्या नावाखाली बोगस भरतीचे रॅकेट सुरू असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
