नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा बेकायदेशीररीत्या कॉल सेंटर सुरू करून त्या माध्यमातून परदेशी नागरिकांना गंडविणाऱ्या दोघांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय तपास ब्युरो अर्थात सीबीआयने ही कारवाई केली असून, दोघांनाही सोमवारपर्यंत (दि.१५) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. नाशिक आणि कल्याणमध्ये बेकायदेशीरपणे कॉल सेंटर सुरू होते.
सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील दोघेही संशयित आरोपी गणेश आणि श्याम कमणकर हे विमा एजंट असल्याचे भासवून परदेशी नागरिकांशी संपर्क साधत होते. त्यांच्याकडून लाखो रुपये ऑनलाइन पद्धतीने वसूल करीत होते. याकरिता या दोघा भामट्यांनी तब्बल ६० जणांना कॉल सेंटरमध्ये कामालाही ठेवले होते. या उच्च शिक्षित तरुणांच्या माध्यमातून परदेशी नागरिकांना संपर्क साधला जात होता. त्यांना विम्याशी संबंधित माहिती देऊन त्यांच्यामार्फत पैसे वसूल केले जात होते.
आतापर्यंत या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून अनेक परदेशी नागरिकांची फसवणूक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, या प्रकरणी सीबीआयच्या हाती अनेक महत्त्वाचे पुरावे लागले असून, आणखी धक्कादायक माहिती पुढे येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सीबीआयने नाशिक आणि कल्याण येथे टाकलेल्या छाप्यात पीडितांचा डेटा, बनावट विमा पॉलिसी स्क्रिप्ट, ८ मोबाइल, ८ संगणक प्रणाली, सव्र्व्हर आणि पाच लाख रुपये रोख असा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
गुन्ह्यातील रक्कम बैंकिंग चॅनलद्वारे पाठवण्यात आल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने गणेश आणि श्याम कमणकर या दोघा भावांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या दोघांना शनिवारी (दि.१३) अटक करण्यात आली असून, त्यांना ठाणे येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर केले असता, सोमवारपर्यंत (दि. १५) कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
स्थानिक पोलिस अनभिज्ञ नाशिकमध्ये सर्रासपणे अशा प्रकारचे बेकायदेशीर कॉल सेंटर सुरू असताना नाशिक पोलिसांना याबाबतची भणकही लागू नये, म्हणून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सीबीआय अगोदर स्थानिक पोलिसांनीच या सर्व प्रकाराचा भंडाफोड करणे अपेक्षित होते, असे मत नाशिककरांकडून व्यक्त केले जात आहे.
मेसर्स स्वगन बिझनेस सोल्युशन्स प्रा. लि. या नावाने हे कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले होते. विमा एजंट तसेच सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून परदेशी नागरिकांना येथून संपर्क केला जात असेल. या कॉल सेंटरमध्ये ६० जण काम करीत होते. ते व्हीआयपी, बनावट नंबर आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून परदेशी नागरिकांना क्रेडिट, डेबिट कार्ड तपशील शेअर करण्यास आणि अस्तित्वात नसलेल्या विमा पॉलिसीसीठी पैसे देण्यास भाग पाडत होते.
